दार्चुला । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सँगठनले सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिमार्फत २१ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउदै स्थानीयदेखि संघीय सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ । दार्चुलाका नौ वटै पालिका र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा समेत २१ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सँगठन लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रदेब भटट्ले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सँगठनको निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भाद्र २१ गते प्रदेशका ८८ वटै पालिका र ९ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सँगठन जिल्ला सचिव बिरेन्द्र महराले बताउनुभयो । ज्ञापन पत्रमा नेपाली शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि २१ बुँदे ध्यानआकर्षण गराइएको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सँगठनले शीघ्रातिशिघ्र सँघिय शिक्षा ऐन जारी गर्न, विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुसँग विगतमा गरिएका सहमति र सम्झौताहरुको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न, शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माण र शैक्षिक उन्नयनका कृयाकलापहरु गर्दा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सँगठन लगायत पेशागत सँघ सँगठनहरुको अनिवार्य सहभागिता गराउन माग गरिएको छ । यस्तै विद्यालयहरुमा कक्षागत तथा विषयगत रुपमा आवस्यक न्युनतम शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन, विद्यालयमा कार्यरत राहत शिक्षक, शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक, बालबिकास शिक्षक र कर्मचारीहरुको पेशागत सुरक्षा र स्थायित्व सहित नीतिगत रुपमा सरकारले तोकेको पारिश्रमिक यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र सँञ्चय कोष कट्टी गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सँगठनका लेकम गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्रदेब भट्टले बताउनुभयो ।

विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको तलबभत्ता मासिक रुपमा निकासा गर्न, पालिका भित्रका शैक्षिक सँस्थाहरुका शैक्षिक गतिबिधीहरुमा एकरुपता ल्याउन पहल गर्न, तिनै तहका सरकारले २० प्रतिशत रकम शिक्षामा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न, शैक्षिक तथा भौतिक सुधारका साथै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्दीका लागि पहुँचका अधारमा नभई आवस्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्न समेत माग गरिएको छ । यस्तै निजामति सेवाका कर्मचारी तथा शिक्षक करमचारीहरुको सेवासुविधामा गरिएको विभेद अन्त्य गरी एकरुपता कायम गर्न, शिक्षक अवकाश हुदा र सेवारत  अवस्थामा समेत नागरिक लगानि कोष, कर्मचारी सँञ्चय कोष र राष्ट्रिय किताव खानाबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा प्रदेश तहबाटै प्रवाह गर्न, विद्यालयहरुमा सिर्जना गरिएका थरि थरिका शिक्षकका प्रकार रहने अवस्था अन्त्य गर्न, स्थानिय तहमा शिक्षक दरबन्दी तथा विद्यालय समायोजनका समस्या तुरुन्त समाधान गर्न, विद्यालयगत समस्या पहिचान गरि गुणस्तर वृद्दीका तात्कालिक र दीर्घकालिन समाधानका उपायहरु अबलम्बन गर्न, शिक्षकको विद्यमान मुल्याँकन पद्दती परिमार्जन गरी तहगत तथा आवधिक बढुवा लागु हुनु पर्ने तथा विद्यालयका २ तहका अधारमा श्रेणी समायोजन गर्न समेत माग गरिएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सँगठनले जनाएको छ ।

विद्यालय नक्साँकन तथा वर्गिकरण कार्यलाइ लागु गर्न,सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत नीजिस्रोतका शिक्षकहरुको तलबभत्ता व्यवस्थापनका लागि आवस्यक बजेटको व्यवस्था गर्न, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्रोत्सानकालगि आर्थीक भौतिक सहयोगको व्यवस्था गर्न, सामुदायिक विद्यालयलाई आवस्यक पर्ने विद्युत महसुल, सँचार,  मर्मत, सरसफाई, खानेपानी महसुल तथा विद्यालय वार्षिकोत्सव एवम् खेलकुद सामग्री लगायतका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न, सामुदायिक तथा सँस्थागत विद्यालयहरुमा विविध नीति,निर्देशन तथा कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न पहल गर्न, शिक्षक सरुवाका नाममा शिक्षकहरुमाथि गरिने ज्यादती तथा सौदाबाजी यथाशीघ्र बन्द गर्न, पालिकागत रुपमा एसइइ परीक्षा केन्द्र कायम गरि ग्रेडवृद्दी परीक्षा समेत पालिकागत केन्दंमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।