दार्चुला । आन्दोलनरत राहतका शिक्षकहरु र शिक्षा मन्त्रालयबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । आज दिउँसो मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट आन्दोलनरत शिक्षक र मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो । बैठकमा शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षाराज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी, सचिव सुरेश अधिकारी सहभागी थिए ।

राहतका शिक्षकहरुलाई प्रतिस्पर्धामा भिड्न उमेरहद नलाग्ने भएको छ । आन्दोलनरत राहतका शिक्षकहरु र शिक्षा मन्त्रालयबीच आज भएको ५ बुँदे सहमतिमा यस्तो निर्णय गरिएको हो । राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले विभिन्न मागहरु राखेर आन्दोलन जारी राखेका थिए । मन्त्रालयले राहतका शिक्षक बालविकासमा कार्यरत बालसहजकर्ता, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरु, निवृत्त बञ्चित शिक्षक समुह स्थायी शिक्षक र स्थायी शिक्षक हक हितमञ्चले राखेको मागहरु सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले सहमति गरेको हो ।

२०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थाई करार उच्च मावि अनुदान दरवन्दिमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवावधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार निवृत्तभरणको ब्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षण काल समाप्त भए पछि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

सरकारसँग सहमति भएसँगै आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ । संसदमा पेश भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरको शिक्षकहरु आन्दोलित भएका थिए ।

देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले काठमाडौंमा केन्द्रीत भएर गत बुधबारदेखि आन्दोलनमा उत्रेका थिए । शुक्रबार सरकारले आन्दोलनको आह्रान गर्ने नेपाल शिक्षक महासंघसँग ७ बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।

तर महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै राहतका शिक्षकहरुले आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका थिए । उनीहरुले शनिबारदेखि माइतीघरमा आन्दोलनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

आन्दोलनकै क्रममा राहतका शिक्षक ,बालविकासका शिक्षकहरु घाइते समेत भएका थिए । सरकारले आन्दोलन जारी राखेको एक सातापछि वार्ता गरेको हो ।