दार्चुला । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयलाई साथ दिँदै विद्युत नियमन आयोगले लाइन काटिएका उद्योगीले पैसा नतिरेसम्म लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको छ । ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइन उपभोग गरेको बिल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अघिल्लो बिहिवारदेखि ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । पाँच वटाले भने किस्ता तिर्न थालेकाले जोडिएको छ ।
हिजो आयोगले पैसा नतिरेका डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता भुक्तान नभएसम्म काटिएका बिजुलीको लाइन नजोड्न निर्देशन दिएको हो । विद्युत् नियमन आयोगको हिजो बसेको बैठकले १७ वैशाख २०८१ मा सरकारले गरेको निर्णयमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौतामा प्राधिकरणबाटै तोकिएको र सोही तिर्नुपर्ने भएको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले विद्युत् महशुल प्राधिकरणले नै तोक्ने र महशुल नबुझाएको कारणबाट लाइन काटिएको भए सम्बन्धित ग्राकहले त्यस्तो अवधिको रकम बुझाएपछि मात्रै विजुली लाइन जोडिदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।





प्रतिक्रिया