दार्चुला । सर्वोच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकलाई विद्यालय फर्काएर पठनपाठनको वातावरण बनाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको हिजोको इजलासले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरु विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको हो । इजलासले एसईईको परीक्षाफल समयमै सार्वजनिक गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा मिति नसार्न आदेश दिएको छ ।

आन्दोलनरत शिक्षकका कारण एसईई बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन सर्वोच्चले भनेको छ ।कक्षा १२ को परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको भन्दै आदेशमा परीक्षा समयमै गर्न र नसार्न पनि भनिएको छ ।सर्वोच्चले देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्न, नगराउन पनि भनेको छ ।

आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन आदेश कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोखरेल लगायतले शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

तीन हप्ता हुँदा पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन टुङ्गिने ठेगान नभएको र त्यसले देशभरका बालबालिकाको पढाई र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित बनेको भन्दै उनीहरूले उपयुक्त आदेशको माग गरेका थिए ।सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु तीन हप्ताभन्दा बढी समयदेखि सडक आन्दोलनमा रहँदा विद्यालय भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा र उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायत शैक्षिक गतिविधि ठप्प छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धीका लागि अन्तर अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धीहरूले बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित गरेका छन् ।नेपाल ती महासन्धीहरूको पक्ष राष्ट्र भएको तर त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।बालबालिकाको शिक्षाको हक कार्यान्वयनमा अवरोध भएमा त्यसको सम्बोधनका लागि सरोकारवाला निकाय र आन्दोलनरत शिक्षकहरुको समेत जिम्मेवारी देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूमाथि पनि नैतिक प्रश्न देखिने औंल्याएको छ ।