दार्चुला । सरकारले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी ऐनलाई पुनरावलोकन गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न र बेच्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उद्योग, व्यवसाय, कृषि फर्म र हाउजिङ कम्पनीका लागि हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो ।
सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया