दार्चुला । नेकपा एमालेले पार्टीबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचितलाई पार्टी सदस्यता र जिम्मेवारीबाट सधैंका लागि निवृत्त हुने गरी वैधानिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय सदस्य निर्मलकुमार भट्टराईले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको ९औं बैठकमा यस्तो प्रावधानका लागि विधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो । राज्य सञ्चालनको लागि नभई नहुने केही शीर्ष नेतृत्व बाहेक पार्टीको टिकटमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिलाई निश्चित समयपछि ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले टिकटका लागि हुने खिचातानीको न्यूनीकरण हुनुको साथै न्याय स्थापित हुने विश्वास उहाँको छ ।
उमेर हद, कार्यकाल र अन्य विषयमा पार्टी सचिवालय र पोलिटब्युरोको प्रस्तावलाई नै समर्थन गरिने प्रस्ताव छ । जबजको वैचारिक, दार्शनिक र प्राज्ञिक उन्नयनका लागि मौजुदा मदन भण्डारी फाउन्डेसनको विज्ञ र बुद्धिजीवी सम्मिलित केन्द्रीय संरचना व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव भट्टराईको छ । यसैगरी पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठन जस्ता देखिने हालका अरू सबै संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ ।
पार्टीका नीति, निर्णयलाई आधारभूत तहमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न मौजुदा जिल्ला कमिटीलाई समन्वय कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव छ । यसैगरी ‘जुन एकाइमा निर्वाचन, त्यहीं कार्यकारी र प्रभावकारी कमिटी’ को नीति लागू गरिनुपर्ने सुझाव छ ।
निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटीलाई स्वतन्त्र रूपमा राजनीतिक, वैचारिक र विकास निर्माणका काम गर्ने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव छ । हाल ती कमिटी जिल्ला कमिटीका ‘काखे कमिटी’ जस्ता भएका भन्दै तिनीहरूले स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने वातावरण भए मात्र मिसन–८४ पूरा हुने विश्वास उहाँको छ ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीलाई मातहत कमिटीका कामकारबाहीको अनुगमन गरी सोझै केन्द्रमा वार्षिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने वैधानिक दायित्व दिइनुपर्ने सुझाव भट्टराईको छ ।
यसैबिच एमाले केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले हरेक महाधिवेशन र मातहत कमिटीका अधिवेशनहरुमा ४० प्रतिशत नयाँ तथा युवाबाट कमिटीमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाब राख्नुभएको छ । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठमा विधानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै ढुंगेलले ६० प्रतिशत वहालवाला केन्द्रीय कमिटी र ४० प्रतिशत नयाँ युवालाई प्रतिस्पर्धाको क्लस्टर छुट्याउन सुझाव दिएका हुन् । उनले प्रतिस्पर्धा पनि नयाँ र पूरानाबीच अलग अलग गराउन सुझाव दिनुभयो । ढुंगेलले कार्यकर्ता धेरै भएको र निर्वाचनको नजिक पार्टी रहेकाले केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, आयोग र विभागहरुको संख्यामा लचिलो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
ढुंगेलले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नविकरणको विषय प्रक्रियागत त्रुटी वा प्रक्रियामा नभएर उच्च राजनीतिक समझदारी तथा निर्णयको विषय हुनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकाशं केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले भण्डारीले पार्टी राजनीतिमा सक्रिय नभइ देशकै अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।





प्रतिक्रिया