दार्चुला । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश जारी भएको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न माग गरेको निवेदनको माग अस्वीकार भएको हाे ।

सोमबारको पेशीका लागि न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको १० नम्बर इजलासमा परेको थियो । दुवैतर्फका कानून व्यवसायीको बसपछि आएको आदेशमा माग बमोजिम नहुने आदेश आएको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८, ६९, ७१, सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३१ (क) तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतका आधारमा फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८, ६९ २७१ यमोजिमको आदेश जारी गरी पाऊँ भनी निम्न निवेदन दिनुभएको थियो ।

यसअघि मंगलबार र बुधवार आफैँले स्थगित गराएका थिए। लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा यही साउन १९ गते सोमबार निवेदन दिनुभएको थियो ।

उनको निवेदनमा सुनुवाइका लागि १० नम्बर न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा परेको र बहस सकिएपछि यस्तो आदेश आएको रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताउनुभयो । ।

न्यायाधीश सापकोटाको इजलासको दोस्रो नम्बरमा लामिछानेको निवेदनको सुनुवाइ हुने गरी तोकिएको थियो ।लामिछाने आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गर्नुभएको थियो।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतको आदेशलाई उनको सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ। लामिछाने चैत २२ गते नै काठमाण्डौंबाट पक्राउ परेपछि तीन दिन प्रहरीकोमा राखेर चैत २५ यता जिल्ला कारागार भैरहवामा छन् ।

सोमबार सरकारीतर्फ उच्च सरकारी कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधवक्तिा प्रेम पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हिरालाल भोलन, दामोदर गौतमले बहस गर्नुभएको थियो भने लामिछानेकोतर्फबाट महेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र थापा, नारायण कंडेलले बहस गर्नुभएको थियो । लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरुले सहकारी ऐनले पनि मिलापत्र गर्न सुझाएको र सहकारी ठगी कतै देखिएको नदेखिएकाले एउटा दलको जिम्मेवार नेतालाई थुनेर राख्नु न्यायोचित नहुने तर्क गरेका थिए ।

उनीहरुले एकै प्रकृतिका मुद्दामा अधिकांशलाई धरौटीमा राखेकोले पनि छाड्नुपर्छ तर्क राख्दै बिगो बराबरको रकम राख्दा पीडितलाई सुनिश्चित हुने र संकटग्रस्त सहकारीमा पीडितले रकम पाए न्याय हुने बताएका थिए ।

‘यो समाजप्रति जिम्मेवार तरिका हो, उहाँ एउटा दलको नेता हो, कतै भागेर जाने संभव पनि छैन, यसरी अनेक बहानामा थुनिरहनु प्रतिशोध हो, पाकिस्थान र बंगालादेशमा जस्तै गरेर समाधान हुँदैन’ उनीहरुको तर्क थियो ‘ अहिले सहकारीलाई देवानी प्रकृतिको मुद्दामा परिभाषित गरिएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने संसदीय समितिको निर्देशन छ अब सल्टाउनेतिर जानुपर्छ, राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो ।

पुर्पक्षलाई किन भित्र ? समाजलाई असुरक्षा भए मात्रै भित्र राख्ने हो । बिगो बराबरको रकम राखेकै छ । ’

सरकारी पक्षबाट बहस गर्नेहरुले यसरी एउटा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा निवेदनको प्रकृया नै गलत भएको तर्क गरेका थिए ।