दार्चुला । दार्चुलाबाट निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता मानबहादुर धामीले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्न भएको सम्झौता आपत्तिजनक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । यो सम्झौता आपत्तिजनक र खेदजनक रहेको बताउदै उहाँले आवश्यक छलफल गर्दै सच्याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो।

नेता धामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, 
“(August 21 ,2025 ) अर्थात यही भदौ ३ गते। चीन र भारत बीच नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौतामा नेपालको सहमति बिना लिपुलेक नाकालाई दुई देशको आपसी व्यापारिक प्रयोजनको लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनु आपत्तिजनक र दुःखद मात्र नभएर खेदजनक छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि हो र ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा नेपालले आफ्नो दावी स्पष्ट गर्दै आएको छ । भारतले यसलाई अझ सम्म सहज रुपमा स्वीकार नगरे पनि यो क्षेत्रलाई बिबादास्पद भूमिका रुपमा नेपाल संगको वार्तामा स्विकार गरेको छ र परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा सहमति जनाएको छ । यतिहुँदा हुँदै पनि भारतीय प्र म मोदीको 2015 मा भएको चीन भ्रमणका क्रममा बेइजिङमा लिपुलेक नाका लाई भारत र चीन दुई देश बीचको व्यापारिक मार्गका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।त्यतिबेला नै नेपालले त्यसप्रति असहमति तथा आपत्ति प्रकट गर्दै दुवै देशलाई त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दै कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर पनि अहिले भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्याएर दुवै देशको बीचमा रहेको छिमेकी मित्र नेपालको सार्वभौमिकता जस्तो संवेदशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान माथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा आफ्नो भू भागको रुपमा दावी गर्दै आएको र भारतले समेत बिबादास्पद क्षेत्र भनेर स्वीकार गरेको भूभागको विषयमा नेपालको कुनै जानाकारी र सहमति बिना चीनले समेत सम्झौता गर्न सहमति जनाउनु र भारत र चीनको बीचमा यस्तो सम्झौता पटक पटक हुनुले नेपाल र नेपाली जनतालाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको छ ।हामी दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग विषयको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकाको अभिलम्ब कुटनीतिक पहलको लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्ता विषयहरूको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म नेपालको समेत जानाकारी, संलग्नता र सहमतिमा मात्र यस प्रकारको विषयमा कुनै निर्णय हुन सक्दछ भन्ने वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न समेत अपील गर्दछौं ।
नेपाल र भारतको बीचमा सीमा समस्याको समाधान दुई देशको बीचमा कुटनीतिक वार्ता मार्फत ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा खुला छलफल गरेर समाधान गर्नु आवश्यक छ । साथै सरकारले अहिलेको भारत चीन बीचको सम्झौताका बारेमा दुवै देश सँग कुटनीतिक माध्यम बाट औपचारिक छलफल गरेर सच्याउन जोड गर्नु पर्दछ । प्र म ओलिको केही समय पछि हुने चीन र भारत भ्रमणको समयमा समेत यसलाई प्राथमिकता मात्र नभएर दुवै देशसँगको छलफलको पहिलो एजेन्डा बनाउन आवश्यक नेपालका प्रधानमन्त्री भ्रमण दल लाई आवश्यक सुझाव को लागि देशका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी विज्ञ सरोकारवाला सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। यदि आउँदो प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणको बेलामा पनि यो विषय ले प्राथमिकता पाउँदैन भने नेपाल सरकारले सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्म जानको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु।”

सीमा अतिक्रमण र त्यसपछिको घटनाक्रम उल्लेख गर्दै उहाँले भारत र चीन बीच भएको लिपुलेक व्यापार सम्झौताको विरोध गर्नुभएको हो । सम्झौताको विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले विरोध जनाएका छन् ।