दार्चुला । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेलगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूका अनुसार केही दिनभित्रै नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ।
रास्वपाका अनुसार चैत ५ गते समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूले प्रमाणपत्र पाएपछि मात्रै संसद्मा दलको औपचारिक बहुमत कायम हुनेछ। हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२५ जना सांसदले मात्र प्रमाणपत्र लिएका छन् भने समानुपातिकतर्फका ५७ जना सांसदले प्रमाणपत्र पाउन बाँकी छ।
आयोगले प्रत्यक्षतर्फका १६५ सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रबाट तत्कालै प्रमाणपत्र दिएको थियो भने समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा सोमवार मात्रै सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले बिहीवार समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै त्यही दिन रामचन्द्र पौडेललाई अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार चैत ५ गते अपराह्न ४ बजे प्रतिवेदन बुझाउने समय माग गरिएको छ। आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन र संसद्को कामकारबाही सुरु गर्ने बाटो खुल्नेछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्छ। त्यसअनुसार ढिलोमा वैशाख १० गतेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ।
रास्वपा नेताहरू भने स्पष्ट बहुमतसहित निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अन्तिम समयसीमा पर्खनु नपर्ने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार आगामी साताको सुरुमै नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने सम्भावना छ।
रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री चयनका लागि संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
पार्टीको विधानअनुसार प्रक्रिया लामो हुने भएकाले त्यसमा संशोधनबारे पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ।
नयाँ प्रधानमन्त्रीको शपथबारे भने अझै निश्चित मिति तय भएको छैन। रास्वपाका नेता शिशिर खनालका अनुसार छिटोमा चैत ९ वा १० गतेसम्म शपथ हुनसक्ने अनुमान छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले भने शपथको मितिबारे हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नभएको जनाएको छ। प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार शपथका लागि तयारी अवस्थामा रहे पनि मिति तय भइसकेको छैन।
संविधानविद्हरूका अनुसार स्पष्ट बहुमत भएको अवस्थामा संसद्को पहिलो बैठकअघि नै पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।




