दार्चुला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेका चर्चित अनुहारहरूले स्थान पाएनन् । तर, समानुपातिकतर्फबाट आएका यस प्रदेशका दुई चेलीहरू मन्त्रीमण्डलमा समेटिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले १० क्षेत्रमा जित हासिल गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेका गरेर चर्चामा आएका डा. तारा जोशी मन्त्री बन्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो ।
पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएका दीपक बोहरा, जो रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका अनन्य सहयोगी पनि हुन्, पनि मन्त्रिपरिषदमा पर्न सक्ने चर्चा चलेको थियो । यस्तै, कैलाली-२ बाट निर्वाचित केपी खनाल तथा कैलाली-५ का डा. आनन्द चन्दको नाम पनि आएको थियो । तर, उनीहरू कोही पनि मन्त्री बनेनन् ।
यस पटकको क्याबिनेटमा कञ्चनपुरमा जन्मिएका दुई युवा नेतृले स्थान पाएका छन्- प्रतिभा रावल र गीता चौधरी । प्रतिभा रावल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेकी छन् । रास्वपाकी सहप्रवक्ता समेत रहेकी उनी समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।
एक दशकभन्दा बढी समय पत्रकारिता गरेकी रावलले साउथ एसिया फ्याक्ट चेक, रिपब्लिका दैनिक र ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा काम गरेकी छन् । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा रहेर काम गरेकी थिइन् । रवि लामिछानेलाई उनले कानूनी पाटोमा पनि निकै सहयोग गरेकी छन् । रास्वपाभित्र उनी शालिन र जुझारु नेतृको रूपमा परिचित छिन् ।
रास्वपा गठनको सुरुआतदेखि नै सक्रिय रहँदै आएकी रावल पहिलो प्रयासमै कार्यपालिकामा पुग्न सफल भएकी छन् । यसअघि उनको नाम सभामुखका लागि समेत चर्चामा आएको थियो । तर रास्वपाले सभामुखमा उपसभापति डीपी अर्याललाई पठाउने तयारी गरेको छ ।
कञ्चनपुरकै शुक्लाफाँटा नगरपालिका-४ की ३३ वर्षीया गीता चौधरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी छन् । साधारण थारू परिवारमा जन्मिएकी चौधरीको जीवन सङ्घर्षपूर्ण रह्यो ।
आर्थिक अभावकाबीच साहुबाट ऋण लिएर पढाइ अघि बढाएकी उनले कानुनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । अधिवक्ताका रूपमा उनले विशेष गरी गरिब, दलित र सीमान्तकृत समुदायका लागि काम गरिन् ।
उनले १५० भन्दा बढी नागरिकलाई कानुनी परामर्श दिएकी छन्, विशेषतः जग्गा विवाद र घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दामा । राजनीतिक रूपमा उनी २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि सक्रिय भइन् ।
प्रारम्भमा अनेरास्ववियुमार्फत राजनीति सुरु गरेकी उनले पछि नेकपा एमाले त्यागेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचन लडेकी थिइन्, तर पराजित भइन् ।
चौधरीको काँधमा भूमिहीन समस्या समाधान, सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण, किसानलाई मल–बिउको सहज आपूर्तिको जिम्मेवारी आएको छ । रावलको काँधमा सुशासन र सहज सेवाको जिम्मेवारी आएको छ ।




