दार्चुला । बजारमा महँगीको चाप बढिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पुनः वृद्धि गर्ने तयारी थालेको छ । डिजेलको मूल्य पटक-पटक गरेर ५५ रुपैयाँ प्रतिलिटर वृद्धि हुँदा पनि भाडा वृद्धि नभएको भन्दै व्यवसायीले गुनासो गर्दै आइरहेका थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधनको भाडा वृद्धिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अन्तिम स्वीकृतिका लागि फाइल पठाएको छ ।
विभागले तयार पारेको नयाँ प्रस्तावमा यात्रुवाहक बसको भाडा ९.८ प्रतिशत र ढुवानीका साधनको भाडा १३ प्रतिशत सम्मले वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो दरमा मन्त्रालयले आवश्यक देखेको खण्डमा थपघट गर्न सक्छ ।
सामान्यतया भाडा समायोजनको अधिकार विभाग आफैसँग भए पनि हालको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वबाटै यसको स्वीकृति गराउन लागिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार अहिलेको विषम परिस्थितिमा विभाग आफैले भाडा समायोजन गर्दा समस्या हुनसक्ने भएकाले राज्यको नीतिअनुसार नै अघि बढ्न खोजिएको हो । मन्त्रालयले केही सहुलियत दिएर भाडा वृद्धि नगर्ने योजना बनाएको भए पनि पछि विभागलाई प्रश्न उठ्नसक्ने भएकाले फाइल मन्त्रालय पठाइएको बुझिएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले भने इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा पनि भाडा समायोजन नगरिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । विशेषगरी डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५५ रुपैयाँसम्म बढिसक्दा समेत सरकारले मौनता साधेको उनीहरूको आरोप छ ।
हाल विभागले पठाएको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा दरमा वृद्धि हुनेछ । यसअघि सरकारले गत वर्षको चैत २५ गते सार्वजनिक यातायातको भाडादरमा ठूलो हेरफेर गरेको थियो । त्यतिबेला इन्धनको मूल्यमा आएको उतारचढाव र अन्य प्राविधिक सूचकहरूलाई आधार मान्दै यात्रुवाहक सवारीको भाडा १६।७१ प्रतिशतले बढाइएको थियो ।
त्यस्तै, मालवाहक सवारी साधनतर्फ पहाडी बाटोमा चल्ने ट्रकको भाडा २१।३८ प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने सवारीको भाडा १५।७५ प्रतिशतले समायोजन गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले विभागको यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेलगत्तै नयाँ भाडादर देशभर लागू हुनेछ । यसभन्दा पहिले इन्धन र अन्य पार्टपुर्जाको मूल्य वृद्धिलाई हेरेर भाडा समायोजन हुने गरेकोमा यसपटक भने इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई मात्र आधार बनाएर भाडा समायोजन हुने देखिन्छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र हालसम्मकै कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। देशभर सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनहरू घाटामा रहेको र व्यवसायीहरूले बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ ।
