दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विकास योजनामा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना अब नबनाइने र कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आइतबार धनगढीमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहले यस्तो नीति सुशासन प्रवर्द्धन, विकासको प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार ‘शून्य सहनशीलता’को नीति अनुसार अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास अघि बढाइने जानकारी दिँदै यसले प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा योजना बैंकको प्रयोग गर्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यसँग समन्वय र छलफल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनका चुनौती, आयोजना छनोटका मापदण्ड, प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय, सामाजिक क्षेत्रको साझेदारी लगायत विषयमा जिल्लागत समूह छलफल गरिएको थियो।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले योजना लागत सीमा कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने तथा साझा अधिकारका विषयमा थप सहकार्य आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।
साथै उत्पादनमुखी तथा समुदायको मागमा आधारित योजना छनोट गर्दै पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपालन, पर्यटन र मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा समेत सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारी, विभागीय सचिव, कर्मचारी तथा नौ जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो।
