दार्चुला । प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता पेश भएको छ ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले पेस गर्नुभएको हो ।
सम्झौता संसद्मा पेश गर्दै मन्त्री गौतमले यो सम्झौता प्रश्चात भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने लगायतका कार्यमा सहज हुने उहाँले बताउन्ुभयो ।
अपराधीलाई सजाय दिन र अपराधबाट कमाएको सम्पति फिर्ता ल्याउन सहज हुने बताएकी हुन् । यसले सम्पति शुद्धीकरणको कार्यमा समेत सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै प्रकाशित
