दार्चुला । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेबदेखि दार्चुलाको तिंकरसम्म निर्माणाधीन महाकाली लोकमार्ग (महाकाली करिडोर) मा रुख कटान गर्नका लागि सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को यहि चैत १ गतेको निर्णयले सडक निर्माणका लागि बन क्षेत्रको प्रयोग गर्न अनुमति तथा रुख पोल हटाउन समेत स्वीकृति प्राप्त भएको हो । महाकाली लोकमार्ग (महाकाली कोरीडोर), दार्चुला-तिंकर सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्न कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत परेका विभिन्न सामुदायिक वनहरुको २५३.३६ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्ति हुनुका साथै त्यहा रहेका १९ हजार ६६ रूखपोलहरु हटाउन समेत स्विकृति प्रदान गरिएको नेपाल सरकारले जनाएको छ ।

बन क्षेत्रका रुख पोल हटाउन स्वीकृति प्राप्त भएसंगै सडक निर्माणको कामले गति पाउने आयोजनाले जनाएको छ । सडक निर्माण हुने क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भएको छ। यसअघि सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखको लगत लिने कार्यसँगै नम्बर राख्‍न मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको थियो । मन्त्रालयबाट लगत स्वीकृत भएर आएपछि रुखमा छपान गर्ने कार्यसँगै कटानी हुने डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी शिवराज अवस्थीले बताउनुभयो ।

इआइए नगरिएका कारण पहिलो वर्षदेखि नै सडक निर्माणमा अवरोध भएको थियो। गत वर्ष इआइए गरिएपछि डिभिजन वन कार्यालयले सडक क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान प्रक्रिया अघि बढाएको हो । रुख काट्ने औपचारिक अनुमति आएपछि छपान गरी काट्न शुरू गरिने डिजिभन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले चीन र भारतसहित त्रिदेशीय व्यापारका लागि कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको तिंकरसम्म महाकाली करिडोर बनाउने कार्यलाई तीव्र रुपमा अगाडी बढाएको छ। सरकारले महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत दार्चुला–तिंकर सडक खण्डको ८७ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । अहिले सडक निर्माणका लागि सेनाको निर्माण दल निर्माणस्थलमा छ । मन्त्रिपरिषदको गत जेठ १४ गतेको बैठकले दार्चुला–तिंकर सडक खण्डको कूल १ सय ३४ किलोमिटर मध्ये ठेक्का हुन बाँकी घाँटीबगर देखि तिंकर सडक खण्डको ८७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यस वर्ष महाकाली करिडोरलाई बहुवर्षे ठेक्कामा लगेर ९३ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। अहिले महाकाली करिडोरलाई दोधारा चाँदनीसम्म पुगाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि करिडोरलाई गड्डा चौकीसम्म जोड्ने सडक निर्माण शुरू गरिएको छ। करिडोरलाई सुख्खा बन्दरगाहको ६ लेन सडकसित जोड्न लागिएको छ।

महाकाली करिडोर निर्माणको काम अझैपनि सुस्त छ । ४ सय २५ किलोमिटर लम्बाइको करिडोरको बल्ल १ सय ४० किमि ट्र्याक खुलेको छ । ब्रह्मदेवदेखि दार्चुला तिंकरसम्मका लागि करिडोर निर्माण सुरु भएको पनि १३ वर्ष भइसकेको छ ।

सुरुमा दार्चुला सदरमुकामदेखि तिंकरसम्म सडक निर्माण सुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि सरकारले महाकाली करिडोरको अवधारणाअनुरूप काम अगाडि बढाएको हो । कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलाका विकट क्षेत्रलाई जोड्दै चीनको सीमानाकासम्म पुग्ने यो सडकको निर्माणले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको आधाभन्दा बढी भूभाग सिधै तराईसँग जोडिने छ ।

खलंगा–तिंकर १४० किलोमिटरमध्ये जम्मा ४५ किलोमिटर ट्र्याक खुल्न ११ वर्ष लागेको छ । १० वर्षमा तिंकर भन्ज्याङ छिचोल्ने लक्ष्यअनुरूप निर्माण सुरु गरिएको उक्त सडकले ७/८ वर्षसम्म राताकाठा भीर नै काट्न सकेन । स्थानीय प्रशासनको बारम्बार ताकेतापछि २०७४ सालमा राताकाठा भीरको ट्र्याक खोलिएको हो । अहिले व्यास गाउँपालिकाको केन्द्र सुन्सेरासम्म सडकको ट्र्याक खोलिएको छ । सुन्सेराअघि भने अझै पनि ट्र्याक खोल्ने काम अघि बढेको छैन ।

महाकाली करिडोरको काममा खलंगाभन्दा तल्लो खण्डमा प्रगति देखिएको छ । खलंगादेखि तिंकर जोड्ने करिडोरको सडक खण्डमा निर्माण कार्य कछुवा गतिमा चलिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । जिल्लाको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न टिंकरसम्म सडक विस्तार गरेर नाका सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।

आयोजनाको लागत अनुमान १८ अर्ब रुपैयाँ हो । हालसम्म डेढ अर्ब खर्च भएको महाकाली करिडोर आयोजनाले जनाएको छ । खलंगादेखि तल्लो खण्डमा पनि चालु वर्ष ठेक्का हुने भएको छ । दार्चुलामा ३४ किमि, बैतडीमा ५८, डडेलधुरामा १४ र कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर गरी १ सय १७ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न ठेक्काको व्यवस्थापन हुने आयोजनाले जनाएको छ ।