दार्चुला । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र दार्चुलाले कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको भन्दै तत्काल जिल्लाका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलामा मंगलबार (आज) बसेको कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन जिल्लाका सम्पुर्ण विद्यालयहरु तत्काल बन्द गने निणर्य गरेको हो ।

भौतिक रुपमा विद्यालयमा पठन–पाठन तथा परीक्षा सञ्चालन लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरु तत्काल बन्द गर्न सबै स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र दार्चुलाका प्रमुख सिद्धराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । छिमेकी मुलुक भारत लगायत विश्वभर नै कोरोनाको दोस्रो लहर चलको र नेपालमा पनि त्यसको असर देखा परेकाले संक्रमण न्युनिकरण तथा नियन्त्रणका लागी बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा रहेका एम्बुलेन्सहरु २४ सै घण्टा सेवा दिने गरी तयारी अवस्थामा राख्न, भिडभाड हुने सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, पार्टी प्यालेस, मनोरञ्जन स्थल, हाटबजार बन्द गर्न, स्थानीय तहहरुमा बिगतमा संचालन गरिएका आइसोलेसनहरु पुन ः संचालनमा ल्याउन तथा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्डको तयारी गर्न जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले बताउनुभयो ।

त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन र निस्कनै परे जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु तथा भौतिक दुरी कायम गरी मास्कको प्रयोग गरि निस्कन पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै मास्क नलगाई वा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पुरा नगरेका व्यक्तीहरुलाई कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा प्रवेश हुन नदिने बताइएको छ ।

बजारमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी तथा मिसावट गर्ने गराउनेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने र कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धि गरेका गतिविधिहरु एवं जानकारी दैनिक रुपमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयमा गराउन प्रत्येक स्थानीय तहले फोकल पर्सन तोकी सो को जानकारी जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा गराउने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।

कतिपय स्थानीय तहले परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बेला यस्तो निर्णय भएको हो । आइसोलेसन तयार गर्न जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरण तथा पुर्वाधार अभाव रहेको कतिपय स्थानीय तहहरुको प्रतिक्रिया छ ।