दार्चुला । लेकम गाउँपालिकामा गरिएको तालाबन्दी विहिबार बेलुकी खुलेको छ । लेकम गाउँपालिका वडा नम्बर ४ खरकडाका स्थानीयहरुले जेठ १६ गते गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
केही दिन अघि मात्रै रातामाटामा लेकम गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान भएका बेला खरकडाका स्थानीयहरुले विभिन्न माग राख्दै खरकडा स्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालबन्दी गरेका थिए ।
खरकडाका स्थानीयहरुले आफूहरुको पायक पर्ने ठाउँमा प्रशाकीय भवन निर्माण गरिनुपर्ने लगायत माग राखेकोमा गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द जोशी लगायत गाउँपालिकाका सरोकारवालाहरुले रातामाटामा भवन निर्माणको लागि धेरै प्रकृया अगाडी बढीसकेकोले प्रशासकिय भवनको स्थान फेरबदल गर्न नसकिने जनाएपछि स्थानीयहरुले आफुहरुको माग पुरा नभएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै अबदेखि गाउँपालिकामा तालाबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता सहित तालाबन्दी खोल्नका लागि सहमति जनाएका हुन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष परमानन्द जोशीले सम्बोधन गर्न सकिने सडक, विद्युत लगायत पुर्वाधार निर्माणका लागि खरकडा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिने र प्रशासकिय भवन निर्माणका लागि गाउँसभाले निर्णय गरेर नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको रातामाटाबाट फेरबदल गर्न नसकिने बताउनुभएको थियो । रातामाटामा गाउँपालिकाको प्रशासकिय भवन निर्माणका लागि जग्गादान, डिपिआर तयार गर्ने देखि विभिन्न प्रकृया पुर्याएर टेण्डर समेत आह्वान भइसकेको छ ।
यसैबिच लेकम गाउँपालिकाको अस्थाई केन्द्र खरकडामा प्रशासकिय कार्यालय गल्लाकेदार माबि खरकडाको भवनमा भाडामा बसेको विषयमा लोकदर्पण डायरी पत्रिकामा समाचार प्रकाशन भएको विषयमा समेत स्थानीयहरुले ध्यानआकर्षण भएको जनाएका छन् । माबि खरकडाको भवन निशुल्क रुपमा गाउँपालिकाले प्रयोग गरेको अवस्थामा भाडामा सञ्चालन भयो भन्नु अन्यायपुर्ण भएको स्थानीय र गाउँपालिकाको तर्क छ ।
पत्रिकाको सम्पादक मण्डलले भने स्थानीय सरकार गठन भएको चार वर्ष बित्दा सम्म समेत गाउँपालिकाले आफ्नो भवन निर्माण नगरेर विद्यालयको भवनमै कार्यालय सञ्चालन गरेको पृष्ठभुमीलाई आधार मानेर समाचार प्रकाशन गरिएको जनाएको छ ।
यद्धपी आफ्नो भवन बनाएका वा अरुको तथा भाडाको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका स्थानीय तहहरुको समाचार प्रकाशन, प्रसारणका क्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लेकम गाउँपालिकाको कार्यालय पनि भाडाको भवनमा सञ्चालित रहेको विषय उल्लेख हुँदै आएको थियो । विद्यालयले कार्यालय सञ्चालन गरेवाफत भाडा नलिने गरेको विषयमा सरोकारवालाहरुले ध्यानआकर्षण गराएपछि आफ्नो भवन निर्माण भइनसकेको र विद्यालय पनि सरकारी सम्पत्ती भएकोले भाडा नतिर्ने गरिएको विषय समाचारमा स्पष्ट पारिएको छ ।
विद्यालयले समेत स्थापना कालको केहि महिना भाडा लिएपनि त्यसपछि सरकारी सम्पत्ती प्रयोग गरेका पालिकाहरुको हकमा भाडा नतिर्न पत्राचार भएकोले भाडा नतिरेर निशुल्क प्रयोगमा रहेको र पछिल्लो समय भाडा बाफत कुनै आर्थिक लेनदेन नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया