काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीकै अवधिमा कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले अर्थ मन्त्रालयले दिएको समय अवधिसम्म मात्र कर तिर्न छुट पाउने आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । मंगलबारको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ अनुसार निर्णय गरी प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्म मात्र कर नतिरेमा जरिवाना छुट पाउन सक्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
