दार्चुला । नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएसँगै माधवकुमार नेपाल समूह विभाजित भएको छ । एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो संयोजकत्वमा नेकपा एमाले समाजवादी दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । तर लामो समयदेखि उहाँलाई साथ दिँदै आएका दोस्रो तहका नेताहरु नयाँ दल एमाले समाजवादीमा नजाने भएका छन् ।
नेता नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्न खोजेपछि उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले स्थायी कमिटीको बैठक राखेर को कता लाग्ने भनेर छलफल गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर नेता नेपाल त्यसमा पनि सहमत हुनुभएन, र नयाँ अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल दर्ता गर्न अघि बढ्नुभयो । तर उहाँलाई एमाले पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको ठूलो हिस्साले साथ नदिने भएको छ ।
स्रोतका अनुसार तीन उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, भीम रावल र अष्टलष्मी शाक्यले नेता नेपालको साथ छाडेका छन् । उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सचिवहरु गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र अनुशासन आयोगका प्रमुख अमृत बोहरा नयाँ दलमा नजाने भएका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्यद्वय वेदुराम भुसाल र मुकुन्द न्यौपाने भने नेता नेपालसँगै नयाँ दलमा हुनेछन् । केन्द्रीय कमिटीको पनि ठूलो हिस्सा एमाले समाजवादीमा नजाने यो समूहका नेताहरुको दाबी छ । यद्यपि यो समूह तत्काल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहमा पनि जाने सम्भावना कम रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
अध्यादेश ल्याउन लगाएर माधवकुमार नेपालले र नेताहरुलाई कारबाही गरेर अध्यक्ष ओलीले पार्टी फुटाउन खोजेको भन्दै उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘व्यक्तिले गरेको गल्तीको सजाय पार्टीलाई दिन सकिन्न । हामी एकताकै पक्षमा छौं ।’ अष्ठलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ ।
सम्बन्धित समाचार
एमाले फुट्यो, माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले समाजवादी
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) फुटेको छ । एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको हो ।
फुटेर बनेको नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) राखिएको छ ने चुनाव चिन्ह खुला कविता राखिएको छ । नवगठित पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीले नेता राजेन्द्र पाण्डेलगायत निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको बताउनुभयो ।
आजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०७८ राष्ट्रपतिले जारी गरेको उल्लेख छ । सोही अध्यादेशको जगमा एमाले विभाजित बनेको हो ।
अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने प्रावधान हटाएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुन लागेको अध्यादेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ र ५३ का प्रावधान संशोधन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
दफा ५३ मा दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो चल अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
अध्यादेशमार्फत सो व्यवस्था संशोधन गरी नयाँ गठन भएको पार्टीको लागि त्यो आवश्यक नपर्ने भनिएको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यस्तै दफा ५२ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
माधव नेपाल पक्षको समानुपातिक मत नगनिने भएकाले राष्ट्रिय दलको मान्यता दिलाउन ऐनको सो प्रावधान हटाइएको स्रोतले जनाएको छ । नयाँ दलका लागि थ्रेसहोल्ड नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र अध्यादेश जारी भएको २१ दिनभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया