दार्चुला । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्ने नीति अगाडि सारेसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्न चासो देखाएपछि सत्तारूढ गठबन्धनकै दलहरूबीच असन्तुष्टि शुरु भएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ । सत्ता गठबन्धन मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि एमसीसी पास हुन नहुने अडान अगाडि सारेको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने योजना बनाइएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाभित्र नै विवाद भएपछि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । नेकपाभित्रको त्यति बेलाको आन्तरिक विवादले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि एमसीसीको विषय ओझेलमा परेको थियो । तर, अहिले संसद् अधिवेशन आह्वान भएसँगै एमसीसी परियोजना पारित गर्ने विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै आन्तरिक किचलो शुरु भएको छ ।

यसैबिच सरकारले एमसिसी जसरी पनि संसद्बबाट अनुमोदन गराउने तयारी थालेपछि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएको छ। संसद्मा एमसिसी अनुमोदनका लागि पेस भएपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘सामान्य अवस्थाबाहेक केही समस्या आउन सक्छ। यो महिनाभरि नै हाई अलर्टमा रहनु, अहिले एमसिसीविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, भारतविरोधी आन्दोलन पनि चर्कन सक्छ। यी विषयलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाउनु भन्ने निर्देशन छ’, उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा निकाय सधैं नै (२४ सै घण्टा) हाई अलर्ट रहन्छ तर पनि विशेष अवस्था आउन सक्छ भनिएको छ।’

एमसिसीका विषयमा सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार मंगलबार काठमाडौं आउँदैछिन्। सरकारले सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा मात्रै राखेको छैन, विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसी र भारतको विरोध नगर्न अपिल गरेको छ। ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसिसी परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मा सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेका बेला उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नेछिन्।

‘एमसिसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउने र त्यसकै भोलिपल्ट संसद् अधिवेशन बोलाउनुमा पनि अर्थ रहेको छ। सुरक्षा अवस्था कडा राख्न निर्देशन आउनुले पनि एमसिसी संसद्मा टेबुल हुने संकेत छ’, सुरक्षा निकायका एक अधिकारीले भन्नुभयो । ओली सरकारको भन्दा केहि कदम अगाडी बढेर देउवा सरकारले जनभावना विपरित काम तथा गतिविधि गरिरहेका भन्दै जनतामा निराशा बढ्न थालेको छ ।