दार्चुला । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता लागू गर्ने हो भने पहिले संशोधन हुनुपर्ने नेपालका प्रमुख दल र नागरिकस्तरबाट समेत आवाज उठिरहेको बेला अमेरिकाले इन्कार गरेको छ । नेपाल सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने भन्दै अमेरिकाले जवाफ पठाएको छ । सम्झौतामाथि नेपालमा उठेका प्रश्नहरूलाई सरकारले आफ्नोतर्फबाट पठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सम्झौताको मूल अंश भने संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेको हो । नेपाल भ्रमणमा आउन लागेकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लेखेको जवाफमा हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी सम्झौता अहिले संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
नेपाल सरकारले ६ नम्बर बुँदामा संशोधनको कुरा संसद्बाट किन अनुमोदन हुन नसक्ने भन्दै सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सुमारले भनेकी छन्, हस्ताक्षर भइसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी संशोधनपछि मात्रै अनुमोदन हुने बताएका थिए । सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतालाई खुम्चाउने भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने मागसहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा बहसको रुपमा उठेको सम्झौतासम्बन्धी उठेका विषयलाई ११ प्रश्नको रुपमा तयार गर्दै अमेरिकालाई प्रश्न सोधेको थियो । सामान्यता कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, कु, बाह्य आक्रमण वा जनताविरुद्ध उल्लेख राजनीतिक हिंसाजस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाको कारणले मात्रै भएको छ, पत्रमा भनिएको छ, सर्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रुपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्ट अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ, जवाफमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको महत्व नभएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्, पत्रमा भनिएको छ, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग वा स्वतन्त्र रहन्छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा सहमति भएको थियो । तर, संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा परियोजनाको भविष्य अन्योलमा छ । परियोजना सञ्चालन गर्न गठन गरिएको मेलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए-नेपाल) ले कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । जग्गा अधिग्रहणलगायत अन्य विभिन्न शीर्षकमा हालसम्म करिब साढे ५ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
अमेरिकाले ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलरबाट ३ सय १३ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशासन लाइन निर्माण गर्ने र एक सय किलोमिटर राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने परियोजना रहेको छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया