दार्चुला । संघीय संरचनामा बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो । चार महिनाको एकपटक स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहका उपाध्यक्ष र उपप्रमुखलाई अनुगमन प्रमुखको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । तर दार्चुलाका स्थानीय तहले भने बजार अनुगमन गर्दैनन् । सात वटा गाउँपालिका र दुई वटा नगरपालिका गरी ९ वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लाका कुनै पनि पालिकाले निमानुसार बजार अनुगमनमा चासो देखाएका छैनन् । वर्षको एकपटक पनि यहॉका पालिकाले बजार अनुगमन गरेका छैनन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोलीसंग सदरमुकाम क्षेत्रमा एक दुइ पटक बजार अनुगमन भएपछि पालिकाको आयोजनामा अहिलेसम्म बजार अनुगमन गरिएको छैन् । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नै गाउँको बजारमा अनुगमन गर्न अप्ठेरो मान्ने गरेका छन् । तिनै जनताले दिएको भोटबाट निर्वाचित भएकोले उनीहरूकै पसलहरू अनुगमन गर्न गाह्रो हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरु बताउछन् । बजारमा कालोबजारी मौलाएको अवस्थामा समेत स्थानीय सरकारले अनुगमनको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । एकातिर अधिकतम खुद्रा मुल्य भन्दा बढी तिरेर महगोंमा सामान किन्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर म्याद नाघेका अखाद्य बस्तुहरु समेत बजारमा बिक्रिवितरण हुने गरेका छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा कसैले पनि सामानको मूल्यशूची राखेका छैनन । सदरमुकाम क्षेत्रमा पसलमा समेत कालोबजारी हुने गरेको छ । अधिकासं पशलले मुल्य सूचि नै अपडेट गरेका छैनन् । स्थानीय बजारमा अनुगमन नहुने भएकाले व्यापारीहरूको मनपरी हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । म्याद नाघेका सामग्रीहरू व्यापारीले बेच्ने गरेका छन् । उपभोक्ताहरु सचेत र एकजुट तथा व्यापारीहरु जिम्मेवार नहुदासम्म कालोबजारी रोक्न चुनौती रहेको प्रशासनले जनाएको छ ।

सदरमुकाम क्षेत्रका बजारहरूमा प्रशासनले अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि सबै पालिकाका बजारमा सम्भव नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । ‘स्थानीय तहलाई पनि बजार अनुगमन गरेर नियमविपरीतको कार्य गरेको खण्डमा कारबाही र सिफारिस गर्ने अधिकार रहेको उहाँले बताउनुभयो । जिल्ला सदरमुकाममा भने कालोबजारी गर्ने र नियमको पालना नगर्ने व्यापारीलाई सम्झाइबुझाइ गर्ने, चेतावनी दिने र जरिवाना तिराउने गरिएको प्रशासनले जनाएको छ ।