दार्चुला । भारतद्धारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले धमाधम सडक निर्माणको काम गरिरहेको विषयमा आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्न नेपाल सरकारसंग सासंद गणेशसिंह ठगुन्नाले माग गर्नुभएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्याक्ति र दुतावासको विज्ञप्ती सार्वजनिक भएपछि एमाले पोलिटब्युरो सदस्य, पूर्वमन्त्री एबं दार्चुलाबाट निर्वाचित सासंद ठगुन्नाले नेपाली भूमिमा भारतले गरिरहेको सडक निर्माण कार्य रोक्न र आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभएको हो ।

नेता ठगुन्नाले शनिबार राती सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नुभएको छ, “दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा सडक लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा निर्माण कार्यमा भारतले तिव्रता दिएको छ । विगतमा नेकपा (एमाले) को सरकार हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत औपचारिक रुपमा विरोध प्रकट गर्दै निर्माण कार्य रोक्न कुटनीतिक पहल गरिएको थियो । मातृभूमीको रक्षाको लागि अडिग भएर सरकार अघि बढ्दा देशी–विदेशी प्रतिकृयावादीहरु मिलेर नेकपा (एमाले) को सरकार परमादेश मार्फत ढालेर वर्तमान सरकार गठन भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माणमा तिव्रता दिने बयान दिदा पनि वर्तमान सरकार मौन रहेको छ । मौन मात्र हैन सरकार कै एकजना मन्त्रीले मातृभूमीमै गएर परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनितिक नोट पठाएको भनि सफेद झुट बोलेका छन् । जबकी आजको मिति सम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । आज मात्रै भारतीय राजदुतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यस सम्बन्धमा भारत सरकारको धारणा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराईसकेको जनाईएको छ । यस सम्बन्धमा भारतीय सरकारले जानकारी गराएको कुरा के हो ? र नेपाल सरकारको त्यस सम्बन्धमा धारणा र पहल के हो अविलम्ब नेपाली जनताहरुलाई जानकारी गराउन सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछु ।”

कालापानीमा लड्दा ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा परेका सांसद ठगुन्नाको बकपत्र
लिपुलेक अहिले पुनः चर्चामा छ । नेपाल सरकार बोल्न सकेको छैन वा चाहेको छैन । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको मौनतामाथि प्रश्न उठाएर वक्तव्य दिएको छ । आखिर पटक–पटक नेपाललाई दुख्ने लिपुलेक के हो ? लिपुलेकको ऐतिहासिक वास्तविकता के हो ? यी केही विषयमा त्यहाँको वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । पहिले थिए दार्चुलाका नेता प्रेमसिंह धामी जसले कालापानी र लिपुलेकको प्रसंग नेपालको संसदसम्म उठाउनुभयो । उहाँको निधन भए पनि उनै धामीका राजनीतिक उत्तराधिकारीका रुपमा हेरिएका गणेशसिंह ठगुन्नासँग लिपुलेकका लागि लड्दा भारतबाट भोग्नुपरेको भुक्तमानको अलग्गै कहानी छ । पूर्वमन्त्री तथा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद एमाले केता ठगुन्नाकै मुखबाट लिपुलेकबारे बुझौं ।

भारतले कसरी कब्जा ग¥यो ?
लिपुलेक हामीलाई चहराइरहने घाउ बनेको छ । भारतले हामीमाथि गरेको हस्तक्षेपको यो चरम रूप हो । पहिले लिपुलेकबारे बताउँ । लिपुलेक खासमा निकै ठूलो भन्ज्याङ हो । त्यहाँ मानव बस्ती चाहिँ छैन । हाम्रो दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिमको अन्तिम सिमाना हो लिपुलेक । त्यहाँ मान्छे बस्ने अवस्था छैन, प्रायः सधै हिउँ परिरहन्छ । त्यो पास गरेर हाम्रो माथिल्लो क्षेत्रका मान्छेहरू तिब्बतमा ब्यापार गर्न पनि जान्छन् । निकै उचाइमा रहेको त्यो ठाउँबाट उत्तरतिर तल झरेपछि तिब्बतको ताक्लोकोट पुगिन्छ । दक्षिणतिर लाग्यो भने कुटी, गुन्जी, नाबी लगायतका गाउँ पुगिन्छ । हुन त ती गाउँ नेपालका थिए तर लामो समयदेखि भारतले आफ्नो बनाएको छ । अहिले नेपालतिर हाम्रो अन्तिम गाउँ भनेको टिंकर हो । जहाँ मान्छे बस्छन् । स्वर्गिय प्रेमसिंह धामी सांसद भएको बेला काठमाण्डौँलाई कालापानी किन दुख्दैन? कालापानी नेपालको मुटु हो भनेर संसद र सञ्चारमाध्यममा कुरा उठाउनुभयो । म २०५४ सालमा दार्चुलाको जिल्ला विकास समिति सभापति भएँ । त्यसबेला त हामीले कालापानीसम्म मार्चपास नै गरेका हौं । दुईपटक मार्चापासको संयोजन मैले गर्दा भारतले मलाई उसको भू–भागमा जानका लागि निषेधमात्र गरेन कालोसूचीमै राख्यो ।

लिपुलेकबाट तिब्बत जाने धेरै नाका छन् । लिपुलेकमा चीनले पनि आफ्नोतिरबाट सडक बनाएको छ । तर, त्यहाँ हाम्रो सिमा विवाद छैन । अहिले पनि लिपुलेकबाट दुईवटा नाका संचालनमा छन् । एउटा हामी नेपालीले तिब्बततिर जान प्रयोग गरिरहेको नाका हो । अर्को भारतले कालापानीसँगै कब्जा गरेको भन्ज्याङ नाका पर्छ । सन् १९६२ सम्म कालापानी र लिपुलेक नेपालको भू–भाग थिए । चीनसँग भारतको युद्ध भएका बेला भारतीय फौजले चीनतर्फ अघि बढ्ने सजिलो नाका खोज्ने क्रममा हाम्रो भन्ज्याङ कब्जा ग¥यो । त्यो चीन र भारतको अन्तिम युद्ध पनि भनिन्छ अहिलेसम्म । चीनियाँ फौज आफ्नोतिरबाट सजिलै तल झर्ने र तर भारतीय फौजले माथि जान नसक्ने भएकाले उनीहरूले पहिले हाम्रो कालापानी कब्जा गरे । कालापानीमा अस्थायी अवधिका लागि भनेर सेना राखे तर फर्केर गएनन् ।

पछि त उल्टो उनीहरूले महाकाली नदीको मुहान नै अर्को बनाए । महाकाली भन्दा वारी नेपालतिर रहेको एउटा खोल्सोलाई यही हो महाकाली भनेर सिमाना तोक्यो भारतले । नक्कली महाकाली नदी खडा गरेर उनीहरूले हाम्रो लिपुलेक र कालापानी कब्जा गरेका हुन् । त्यसबेलाका शासकले दिए भनौं । महाकालीको मुहानको विवाद आज पनि कायमै छ । नेपालले कुटीबाट बगेर आउने नदीलाई नै महाकाली भनेको छ । यो भूमि र नदीको मुहान विवादित छ भनेर भारतले पनि स्वीकार गरेकै कुरा हो । यसबारेमा दुई देशका विभिन्न समितिहरूले काम गरे पनि अहिलेसम्म यो पेचिलो बन्यो ।

हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला पहिलोपटक नेपालले लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको हाम्रो अतिक्रमित भू–भाग समेटेर चुच्चे नक्सा पारित गरेपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । म आफैंले पहल गरेँ, हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्नुभयो । राष्ट्रवादी सरकारले आफ्नो भू–भाग दाबी गरेपछि भारतले हाम्रो सरकार ढाल्ने र नेकपा विभाजन गर्ने षडयन्त्र थाल्यो । नेकपाभित्रकै प्रचण्ड–माधव जस्ता व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने तर कुटनीतिक संवादसमेत बन्द गरेर चुच्चे नक्साको बदला लिनेतिर भारत लाग्यो ।

कालापानीमा चीन पनि
लिपुलेकको सन्दर्भमा चीन र भारत दुवै जोडिएका छन् । उनीहरूले सन् २०१४ मा लिपुलेकको सन्दर्भमा एउटा सम्झौता गरेपछि नेपालमा हामीले नै हो त्यसको विरोध गरेको । त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हिसाबले मैले नै यो विषय उठाएँ र हाम्रो पार्टीले संसदमा पनि कुरा उठायो । लिपुलेकको एउटा भन्ज्याङ भारततले जबर्जस्ती कब्जा गरेको छ, अर्काको जमिन कब्जा गर्ने र तेस्रो पक्षले सम्झौता गर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताविपरीत भयो भनेर हामीले भन्यौं । पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि हाम्रो सरकारले कालापानीनजिकै छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट राखेर जनतालाई हाम्रो सरकार छ भन्ने अनुभूति गरायो । त्यसबेला पनि हामीले निकै संघर्ष गर्नुपरेको हो । यदि ओली नेतृत्वको सरकार थिएन भने त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति हुने थिएन । अहिले छाङरुमा गुल्म, विभिन्न सीमा नाकामा बीओपी र खलंगामा शसस्त्रको गण बसेको छ ।

अहिले नेपालले भोग चलन गरेको नाकामा हाम्रो पुलिस चौकी र भन्सार छ । त्यो ठाउँलाई टिंकर चेकपोष्ट भन्छ । सशस्त्र प्रहरीको बीओपी पछि छाङरुमा थपेर राज्यको उपस्थिति देखायौं । अहिलेको कम्फरटेबल सरकारले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाउँदा बोल्नु त परे जावस चेकपोष्ट फिर्ता गर्ने कुरा सुनिँदैछ ।

लिपुलेकमा लड्दा
लिपुलेक र कालापानीका सन्दर्भमा बोल्ने र लड्ने पार्टी एमालेमात्र देखियो । दार्चुला जिल्लाबाट अरु धेरै नेता निस्किए तर उनीहरू बोलेनन् । पहिलो नेता हाम्रो पार्टीको प्रेमसिंह धामीले यसलाई संसदमा ल्याएर २०५१ पछि राष्ट्रिय चर्चामा ल्याउनुभयो । उहाँको निधन भएपनि हामीले त्यो एजेण्डा बोकिरह्यौं । हामीसँग तथ्य र प्रमाणहरू छन् लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने । ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि छन् । त्यसका आधारमा भारत र चीन दुवैसँग कुरा गर्न सकिन्छ । मेरो राजनीतिक जीवनको सुरूआत नै लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा उठाएर भएको भन्दा पनि हुन्छ । त्यो निषेधको अर्थ थियो । किनकी त्यसबेला हामी नेपालतर्फबाट राष्ट्रिय सडकमा जोडिएका थिएनौं । काठमाडौं जानुपर्दा हाम्रोतिर सडक नभएकाले पारी भारततिरको धार्चुला हुँदै आउनुपर्थ्यो । त्यसैले उनीहरूलाई मलाई भारत प्रवेशमा रोक लगाएका थिए । त्यो भनेको कालापानी र लिपुलेक दाबी नगर्न एकप्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब थियो ।

त्यसबेला मलाई भारतीय सीमा फौजले ‘आपके लिए भारतका सिमाना बन्द है’ भन्दै फर्काएका थिए । त्यसपछि धेरै वर्ष म भारततर्फ धार्चुला जान पाइन । भारततर्फ जान नपाएपछि डेढ÷दुई दिन हिँडेर बैतडी हुँदै गाडी चढेर काठमाडौं आउने गर्थेँ म त्यसबेला । भारतको भू–भागमा पनि नेपाली मूलकै जनजाति आदिवासीको बसोबास छ । उनीहरू अहिले त भारतीय नै भए तर पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा उनीहरूलाई पनि छ । दुवैतर्फका जनताको भाषा, भेष, संस्कृति, सामाजिक प्रचलन एउटै छ । त्यहाँका जनताले दुवै देशका कानूनभन्दा पनि आफ्नै प्रथाजन्य कानून मान्छन् । बिहेवारीको सम्बन्ध छ ।

एकपटक त मलाई कालापानीमा भारतीय सेनाले बन्दूक सोझ्याएर अघि बढ्लास भन्दै रोकेको थियो । यस्ता धम्कीहरू त कति पाइयो कति । हाम्रो भूमि छाड् भनेर नांगो हात गएको मलाई भारतीय फौजले पटक–पटक यातना दिए । उनीहरूले भारत प्रवेशमा निषेध गर्दै कालोसूचीमा राखे । तर, माटोको लडाइँ छाडिन । आफ्नो माटोमा विदेशीका बुट बज्रिँदा कति पीडा हुन्छ भन्ने त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । त्यो भोगाइ मैले व्यक्तिगतरूपमा भोगेको छु । दार्चुलाले भोगेको छ, त्यही भएर हामीले हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेला नक्सामा हाम्रो भू–भाग समेट्यौं र भूमि फिर्ताको लागि पहल गर्छौं भनिरहेका बेला सत्ताबाट परमादेशको सहारा लिएर हटाए ।

बिहेवारी र रोटीबेटी
हाम्रो भूमि भारतले कब्जा गरेपछि त्यहाँका जनतासँग भारतकै आधार कार्ड, रासन कार्ड हुने नै भयो । लिपुलेकभन्दा केही तल भारत र नेपाल दुवैतिर आदिवासी समुदायको बसोबास छ । नेपालतर्फ टिंकरमा ब्याँसी सौका समुदायका आदिवासी बस्छन् । अहिले भारततर्फ रहेको कुटी, गुन्जी, नाबीमा पनि यही समुदायका मान्छे बस्छन् । भारतको भू–भागमा पनि नेपाली मूलकै जनजाति आदिवासीको बसोबास छ । उनीहरू अहिले त भारतीय नै भए तर पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्नेमा उनीहरूलाई पनि छ । दुवैतर्फका जनताको भाषा, भेष, संस्कृति, सामाजिक प्रचलन एउटै छ । त्यहाँका जनताले दुवै देशका कानूनभन्दा पनि आफ्नै प्रथाजन्य कानून मान्छन् । बिहेवारीको सम्बन्ध छ । त्यहाँका ब्याँसी सौका समुदायले पन्चायत प्रणालीबाट समाज चलाउछन् । एकजा सरपन्चले निर्णय गरेपछि दुवैतिरका जनतालाई त्यो कानूनसरह मान्नपर्ने हुन्छ । सरकारी सुविधाका लागि आ–आफ्नो देशका कानून मान्छन् नत्र अरु कुरामा आफ्नै कानून मान्छन् ।