दार्चुला । दार्चुला सदरमुकाम खलंगापारी धारचुलास्थित महाकाली नदी किनारमा अन्तराष्ट्रिय मान्यता र दुई देशीय सहमतिविपरीत भारतले बनाइरहेको पक्की तटबन्धको निर्माण कार्य रोक्नका लागि नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य, सुदूरपिश्चम प्रदेश सहईञ्चार्ज, सासंद तथा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको ध्यानआकर्षण गराउनुभएको छ ।

नेता ठगुन्नाले महाकाली नदीमा भारतीय पक्षबाट नदीको प्रवाह प्रभावित हुनेगरि तटबन्ध निर्माण भैरहेको जानकारी गराउदै उक्त कार्य अभिलम्ब रोक्न नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग सार्थक पहल गरोस् भनि माग गर्नुभएको हो । उहाँले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा २०७० सालको बाढीबाट दार्चुला सदरमुकाम लगायत अन्य क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको कुरा सर्वविदितै छ । उक्त बाढी पछि नेपाल तर्फ नेपाल सरकारले र भारततर्फ भारत सरकारले तटबन्ध निर्माण गरि बजार संरक्षण कार्य गरेको थियो । तर हाल आएर भारत सरकारले पुराना तटबन्ध निर्माण गरेको ठाँउभन्दा ७ देखि १० मिटर सम्म भित्र नदी क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण कार्य संचालन गरिरहदा नदीको प्रवाहमा असर पर्न गई भविष्यमा ठूलो जनधनको क्षति हुने सम्भावना रहेको छ । सीमा नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्दा निश्चित अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरु पालना गर्नुपर्नेमा शो नगरि एकतर्फी रुपमा तटबन्ध निर्माण कार्य संचालन भईरहेकोले अभिलम्ब भारत सरकार मार्फत पहल गरि उक्त कार्य रोक लगाउन र दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीको प्रतिवेदन अनुसार मात्र निर्माण कार्य अगाडी बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहलको लागि माग गर्दछु ।’

हेर्नुहोस नेता ठगुन्नाले मन्त्री खड्कालाई बुझाउनुभएको पत्र

अन्तर्राष्ट्र्रिय सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन र त्यस्ता संरचना बनाउनै नदिन सरकारबाट बलियो कूटनीतिक पहल नहुँदा भारतीय बलमिच्याइँका घटना दोहोरीदै छन् । भारतले पछिल्लो पटक दार्चुला सदरमुकाम खलंगापारि महाकाली नदीको प्राकृतिक बहाव रोक्न सवा अर्ब रुपैयाँ लागतमा १ किलोमिटर लम्बाइ र ९ मिटर उचाइको पक्की तटबन्ध धमाधम बनाउँदा पनि त्यसमा रोक लगाउन नेपालका तर्फबाट कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन । उक्त तटबन्धको निर्माण कार्य तत्काल रोक्नका लागि सासंद ठगुन्नाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कामार्फत सरकारको ध्यानआकर्षण गराउनुभएको हो ।

भारतीय उत्तराखण्ड सिँचाइ विभागको लगानी एवं सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को सुरक्षा घेरामा पुलाघाटदेखि जहरलालसिंह नवियाल स्टेडियम नजिकै घट्टेखोलासम्म माघ ३ देखि पक्की तटबन्ध बनाइँदै गरेको छ । ८० करोड भारुमा तटबन्ध निर्माण सक्ने गरी भारतीय अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । भारतले नयाँ परियोजना साविकको तटबन्धभन्दा ७ मिटर नदी तटीय क्षेत्रमा छिरेर निर्माण अघि बढाएको छ । भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको तटबन्धका कारण वर्षायाममा नदीको बहाव नेपालतर्फ फर्केर ठूलो क्षति पुग्न सक्ने स्थानीय बताउँछन । उनीहरूका अनुसार महाकालीको धार फेरिए नेपाली भूमि कटान मात्र हुँदैन, वारितर्फका बजार र बस्ती नै विस्थापित हुने जोखिम छ ।

‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि देशले सीमा इलाकामा भौतिक संरचना बनाउन नपाउने भनेको छ । उक्त सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनै परे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर भारतले दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट केही सय मिटर मात्रै पारि धारचुलाबाट महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउन पक्की तटबन्ध बनाइरहेको छ ।

नेपाललाई दीर्घकालीन असर पर्ने तटबन्ध निर्माण भइरहे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले खोजबिन र चासो देखाएको छैन । यस विषयमा सत्तारूढ दलहरूले पनि मुख खोलेका छैनन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही साताअघि लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा बोल्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएन । विगतमा नेपाललाई अहित हुने गरी भारतले संरचना निर्माण गर्दा यहाँस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएका उदाहरण छन । २०७० असारमा आएको बाढीले महाकाली नदीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतर्फको भूभाग नदीपारि परेको नेपाली भूभागमा भारतीय पक्षले आफूखुसी तटबन्ध बनाउदा नेपाल सरकार चुपचाप छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतबार विज्ञप्तिमार्फत सीमा क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय गतिविधिप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थियो । एमाले नेता एबं दार्चुलाबाट निर्वाचित सासंद ठगुन्नाले समेत सरकारको लिखित ध्यानआकर्षण गराउनुभएको छ ।

ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा ढुंगागिट्टी निकासी गर्न दिने निर्णय हुँदा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री महाकालीमा अनधिकृत संरचना निर्माण गरिँदा मौन छन । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । ‘महाकाली नदीमा भारतले अनधिकृत तटबन्ध बनाउनु आपत्तिजनक छ । त्यसविरुद्ध सबै दलको एउटै आवाज हुनुपर्छ र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि बेलैमा आफ्नातर्फबाट ढिला नगरी कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले महाकाली नदीको प्राकृतिक धारलाई असर पुग्ने गरी भारतले बिना समन्वय तटबन्ध निर्माण थालेको र आफूले जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकबाट निर्णय गराएर गत शुक्रबार नै गृह मन्त्रालयमा जानकारी पठाएको बताउनुभयो । खलंगास्थित सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) को गणले पनि भारतीय अनधिकृत संरचना निर्माणबारे हेडक्वार्टरलाई जानकारी गराइसकेको स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र ४ दिनपछि बल्ल सोमबार गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाउन सुरु गरेको भनेर दार्चुला प्रशासनबाट प्राप्त पत्र थप कार्यार्थ सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको बताउनुभयो । दार्चुलाकै व्यास गाउँपालिका–१, छाङरु नजिकै सीतापुल संरक्षणका लागि नेपालतर्फ संरचना बनाउँदा गत वर्ष भारतले अवरोध गरेको थियो । भारतले पारिपट्टि सडक खन्दा नेपाली घोडेटो बाटो भत्किएर स्थानीयको आउजाउमै अवरोध पुग्यो । दार्चुलाको मालघाटपारि ६ महिनाअघि तुइन तरिरहेका बेला भारतीय एसएसबीले खुस्काइदिँदा नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता छन । छाङरु र टिंकरमा जनगणनाका लागि जान पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्न दिइएन । भारतले यसअघि महाकाली तटीय क्षेत्रमा विभिन्नखाले संरचना बनाउँदा पनि रोक लगाउन नेपालबाट बलियो पहल हुन सकेन । विगतमा नेपाली पक्षबाट गरिएका औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह भारतले सुनेको नसुन्यै गर्दै आएको छ ।

महाकालीको बाढीले २०७० असार २ देखि ४ गतेसम्ममा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजार बगाएको थियो । बाढीका कारण महाकालीको धार नेपालतर्फ प्रवेश गर्दा करिब २ सय रोपनी भूभाग नदीपारि पुगेको थियो । पारिपट्टि पुगेको नेपाली जमिनमै करिब डेढ सय मिटर लामो पक्की बाँध भारतले २०७७ पुसमै बनाइसकेको छ । बाँध बनाएका विषयमा नेपाल सरकारले असन्तुष्ट जनाउँदै भारतलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी तथा दुवै देशका प्रशासनका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा भारततर्फ करिब २ सय रोपनी जमिन परेको पुष्टि भए पनि प्रतिवेदन बनाउने क्रममा भारत पन्छियो । नेपालको भूभागमा संरचना निर्माण भएको पुष्टिपछि पक्की तटबन्ध निर्माण रोकेको भारतले २०७७ चैतमा पुनः काम अघि बढाउन खोजेको थियो । यताबाट विरोध भएपछि त्यो काम अघि बढेको थिएन । अहिले भारतले महाकालीकै अर्को स्थानमा नदीको प्राकृतिक बहाव नेपालतर्फ फर्काउने नियतका साथ पक्की संरचना निर्माण अघि बढाएको हो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले संरचना निर्माण थालिएको क्षेत्र कानुनसम्मत छ÷छैन भनेर दुवै देशका प्राविधिक टोलीबाट परीक्षण हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘भारतीय पक्षले पुरानै तटबन्ध व्यवस्थित गर्न लागेको जिकिर गरेको छ तर अहिलेको संरचनाभन्दा ७ मिटर वर नदीतर्फ तटबन्ध सार्न खोजिएको जानकारी प्राप्त भएको छ, यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो । भारतको पिथौरागढका जिल्लाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) आशिष चौहानले २०७८ मंसिर ११ मा नेपालसँग समन्वय गरेर मात्रै सीमावर्ती क्षेत्रमा भौतिक संरचना बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । दार्चुला र बैतडीका प्रजिअसँग चौहानले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । दार्चुलाका तत्कालिन प्रजिअ शिद्धराज जोशीको गृहमन्त्रालय सरुवा भइसकेको छ ।