दार्चुला । सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेकोछ ।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकोथियो । सर्वोच्च अदालतले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू भनी आदेश दिएको हो ।
यो मुद्दाको जवाफ दिने क्रममा सरकारले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठनको गृहकार्य भइरहेको जानकारी गराएको थियो । अरु छ वटा प्रदेशमा प्रदेश राजधानीमा र बाग्मती प्रदेशको हकमा काठमाडौंमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने सरकारको तयारीथियो ।
सर्वोच्चले त्यही तयारी कार्यान्वयन गर्नुभनी आदेश दिएको हो ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया