दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापनमा थारु समुदायले असहमति जनाएका छन् । संविधान विपरीत कर्मचारी माग गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन खारेज गर्न थारु समुदायले मागसमेत गरेका छन् ।

नेपालको संविधान अनुसार सरकारी कोटामा समावेशी सिद्धान्त लाग्नुपर्नेमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले थारु कोटालाई समावेश नगरिएको थारु समुदायको गुनासो छ । थारूलगायत विभिन्न ११ दलले प्रदेश लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका छन् । सोमबार थारु कल्याणकारी सभा कैलालीसहित ११ दलले उक्त विज्ञापन संविधान विपरीत खुलाएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।‘संविधानले समावेशी कोटामा थारूलाई पनि समेटेको छ,’ थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका अध्यक्ष लाहुराम चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म विपरीत थारूलाई छुटाएर विज्ञापन खोलेको छ, यो खारेज हुनुपर्छ ।’

लोकसेवा आयोगले विज्ञापनमा अरू जातजाति, वर्ग, समुदायको कोटा छुट्याएको भए पनि थारु समुदायलाई मात्रै छुटाएको भन्दै उहाँले यो विज्ञापन खारेज गरेर नयाँ विज्ञापन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। विज्ञप्ति मार्फत ‘प्रदेशको लोकसेवा आयोगको मिति २०७८र१२र०९ गते प्रकाशन गरेको वन रक्षक पदको विज्ञापनले हाम्रो ध्यान गम्भीर रुपमा आकृष्ट भएको छ । सु।प प्रदेश सरकारले चालेको यो कदमको हामी घोर निन्दा र भत्संना गर्दछौ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समयमै व्यवस्था नगरे अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने र त्यसबाट न्याय नपाए कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने ब्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।’

यस्तै संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशी सहभागिताका सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको, संविधानमा थारु क्लष्टरलाई उल्लेख गरेको र थारु आयोगको व्यवस्था रहेको अवस्था हुँदाहुँदै लोक सेवा आयोगले अरू जातजाति, वर्ग, समुदायको कोटा निर्धारण गरेको तर थारु समुदायको लागि कोटा निर्धारण नगरेबाट उसको असली चेहरा उदाङिगएको जनाएको छ ।प्रदेश लोकसेवा आयोगले चैत ९ गते बुधबार प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तह विहीन, वन रक्षक पदका लागि खुला तथा समावेशी गरी १ सय ६७ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।