दार्चुला । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका पालिकाहरुमा राहत, पुनर्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट तत्काल ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिन सिफारिस भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले विपद् संकटग्रस्त घोषित गरिएका ७१ वटा पालिकालाई अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ ।
हिजो बसेको बैठकले सबैभन्दा बढी प्रभावित नौँ वटा पालिकालाई एक–एक करोड, बढी प्रभावित १२ पालिकालाई ७५ लाख र बाँकी विपद् प्रभावित ५० पालिकालाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको हो ।
यो प्रस्ताव आज बस्ने विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा पेश हुनेछ । क्षतिको आधारमा अति प्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित पालिकालाई वर्गीकरण गरी तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसैगरी गत वर्ष जाजरकोट, बझाङ र डोटीमा गएको भूकम्पपछिको क्षति आँकलन तत्काल अघि बढाएर स्थायी निजी आवास पुनःनिर्माण प्रक्रियाको विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
मनसुन अवधिभर भएका विभिन्न विपद्जन्य घटनामा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।





प्रतिक्रिया