दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले स्थायी राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाएको छ वर्ष भइसक्दा पनि राजधानी स्थापनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। तत्कालीन प्रदेशसभाले विसं २०७५ मा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ को बीचमा पर्ने तेघरी क्षेत्रमा स्थायी राजधानी स्थापना गर्ने र प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश’ राख्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको थियो।

सङ्घीय सरकारले राजधानी निर्माण गरिने स्थलको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा निर्माण अघि बढ्न नसकेको प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ। राजधानी निर्माण गर्न तोकिएको क्षेत्रमा रुख, बुट्यानसहितको जङ्गल छ। वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएकाले प्रदेश सरकारले उक्त जग्गा अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन।

स्थायी राजधानी रहने स्थान र प्रदेशको नामाङ्कन सम्बन्धमा सुझाव दिन तत्कालीन प्रदेशसभाले पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरेको थियो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सङ्घीय सरकारले स्थायी राजधानी निर्माणका लागि निकास नदिए अब विकल्प खोजिने बताए। उनले राजधानी स्थापनाका विषयमा प्रधानमन्त्री र अन्य दलका शीर्ष नेतासँग भेटेर निकास दिन लिखित आग्रह गरिए पनि हालसम्म सुनुवाई नभएको बताए।

यस विषयमा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशनमा उपयुक्त निर्णय गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। स्थायी राजधानी रहने स्थानको टुङ्गो लगाएको लामोसमय भइसक्दा पनि काम अघि नबढेपछि स्थायी राजधानी बन्नेमा स्थानीयवासी पनि निराश छन्।

विसं २०७९ मा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा राजनीतिक दलका प्रत्यासीले तेघरीमा राजधानी स्थापनाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। अचेल भने उनीहरूबाट समेत उचित भूमिका निर्वाह हुन नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ।