दार्चुला । दार्चुलासहित प्रदेश र देशभरबाट संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने लगायत निजामती सेवा संग सम्बन्धित विभिन्न माग राख्दै सभामुखलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेशमा प्रदेश सचिवमार्फत देशभरबाट संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुनुपर्ने माग गर्दै सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दार्चुलाका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह धामीले बताउनुभयो ।
निजामती कर्मचारी सम्बद्ध विभिन्न संगठन तथा ट्रेड युनियनमार्फत संयुक्त रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलमार्फत सभामुखलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दार्चुलाका अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह धामी, नेपाल निजामती कर्मचारी यनियन दार्चुलाका सचिव राकेश सिंह ठगुन्ना र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य सुन्दरी अवस्थीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तै प्रदेश सचिवमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्म बहादुर देउवा, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष चन्द्र प्रकाश जोशी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल प्रदेश अध्यक्ष जनक राज जोशीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
दार्चुलासहित देशभरबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्र र मुख्य मागहरु हेर्नुहोस
मिति : २०८२/०१/०८
सम्माननीय सभामुख ज्यु ,
संघिय संसद सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ
मार्फत
श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला
बिषय : संयुक्त ज्ञापन पत्र सम्बन्धमा |
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ ।देश संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको एक दशक भन्दाबढी समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ। राज्यको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा रहेको देशको निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भिर चिन्ताको विषय हो।यस विषयमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त रुपमा संघीय संसद,नेपाल सरकार रसरोकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको विषय सर्ववितितै छ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्वन्धमा ब्यबस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रीपरिषदवाट २०८० साल भाद्रमा निर्णय भएको करिव छ महिना पछि २०८० साल फागुनमा मात्र संघीय संसदमा पेश हुनु,पेश भएको विधेयक संघीय संसदमा सैद्धान्तिक छलफल पछि संघीय संसदको राज्य ब्यबस्था तथा सुशासन समितिमा अर्को छ महिना पछि २०८१ भाद्र देखी मात्र छलफल हुनु र ढिलो गरि उप-समिति गठन गरेर संघीय निजामती सेवाको विधेयक माथि छलफल सुरु भए पनि राज्य ब्यबस्था तथा सुशासन समितिले गठन गरेको उप-समितिले संयुक्त ट्रेड युनियनवाट पटक/पटक उठान गरिएका विषयबस्तु समावेश नगरि समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुले हाम्रा साझा माग मुद्धा प्रति उप-समितिले बेवास्था गरेको हाम्रो बुझाई रहेको छ।सरोकारवाला पक्ष संग पटक पटक भएका छलफल भन्दा फरक विषय प्रतिवेदनमा प्रस्तुत हुनुले सरकार र संसदलाई यो ऐनका सम्वन्धमा गम्भिर चासो र चिन्ता नभएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनबाट संयुक्त रूपमा विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे मागहरू, २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने निर्देशनात्मक आदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात नेपाल सरकार र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन वीच २०८० असोज २७ गते भएको सम्झौतामा उल्लेख भएका मागहरूलाई सश्लेषण गरी पेश गरिएका तपशिलका मागहरुलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनहरूसंग वार्ता, संवाद र छलफलका माध्यम वाट समस्याको समाधान निकाली संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक समितिको सुझाव सहित प्रतिनिधि सभाको प्रथम बैठक भन्दा अगाबै पेश गर्नराज्य ब्यबस्था तथा सुशासन समिति संग जोडदार माग गर्दछौं ।सयुक्त ट्रेड युनियन संञ्जाल निरन्तर दवावमूलक कार्यक्रममा रहेको र फेरि पनी हाम्रा मागहरूप्रति सरकार र संसद उदासिन भई सुनुवाई नगरे संयुक्त टे«ड युनियन सञ्जालको तर्फबाट थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने र त्यसरी संयुक्त रुपमा गरिने आन्दोलनको लागि तयार रहन आम कर्मचारीहरुलाई समेत अनुरोध गर्दछौ साथै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार संसद र सरकार स्वयं हुनुपर्ने ब्यहोरा यसै ज्ञापन-पत्र मार्फत स्पष्ट पार्न चाहान्छौं ।
मागहरू
- निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने वाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाँउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियन र आधिकारिक ट्रेडयुनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
- रा.प.अनं द्धितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत,रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामाखुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह/आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्धितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह/आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
- कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाईदुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तहमिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने ब्यबस्था गर्ने ।साथै बढुवाको संभाब्य उमेदवार हुन राजपत्राङकित कर्मचारीको हकमा ५ बर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष कायम हुनुपर्ने ।
- संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ।
- निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने।
- संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने ।
- अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने
- लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने।
- स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने ।
- राजपत्राकिंत विशिष्ठ श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सृजना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागु भए पछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिव सेवा अबधि तोकिनु पर्ने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया