दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीले कर्मचारी ऐन ल्याउनुपर्ने माग सहित दार्चुलाका ९ वटै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै यस अघि नै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका कर्मचारीहरुको आज जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेको स्थानिय सेवा कर्मचारी सञ्जाल जिल्ला संघर्ष समिति दार्चुलाका सदस्य तथा अपिहिमाल गाउँपालिका संयोजक मदन राज जोशीले जानकारी दिनुभयो । कार्यरत सेवाका कर्मचारीहरूको हकहितमा बनेको ऐन जारी गर्न माग गर्दै शुक्रबार (आज) जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू नियमित काम रोकेर आन्दोलन गर्ने यस अघि नै चेतावनी दिएका थिए । प्रदेश सरकारले माग सम्बोधनको लागी कुनै चासो नदेखाएकोले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०८१’ तत्काल जारी हुनुपर्ने प्रमुख माग रहेको जोशीले बताउनुभयो । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अभिभावक, मार्ग निर्देशक, जिउने आधारको रूपमा रहेको स्थानीय सेवा ऐन यथास्रिघ जारी गर्नुपर्ने माग सहित अन्दोल जारी रहने उहाँले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई अर्थपूर्ण आन्दोलनको चेतावनी दिँदै पहिलो चरणमा हातमा कालोपट्टि बाँधेर दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेका प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अहिले जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा तालाबन्दी गरेर स्थानीय तहको सेवा ठप्प पारेका छन् ।

नेपालको संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष र सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको करिब ८ वर्ष बिति सक्दा समेत कानुन तर्जुमा नगर्नुमा प्रदेश सरकारको ठुलो दोष रहेको र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आफ्नो सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा कानुन नपाएर टुहुराझैँ भएर सेवा प्रवाह गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ । सबै प्रदेशले कानुन बनाई सक्दा पनि सुदूरपश्चिमले किन ऐन जारी गर्न सकेन भनेर स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रश्न गरेका छन् ।

सङ्घीय सरकारका कर्मचारीहरूका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले काम गर्ने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि २०७९ मै प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएर काम गरिरहेको तर, प्रदेश भित्रका ८८ वटै स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय सेवा ऐन नल्याएर प्रदेश सरकारले रमिता देखाइरहेको कर्मचारीहरूको भनाई छ।

ऐन निर्माणका लागि प्रदेश सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ। विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल भई प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् ।