हरक सिंह विष्ट, दार्चुला । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि राज्य संरचना, शासन प्रणाली र सेवा प्रवाहको ढाँचामा आमूल परिवर्तन ल्याई राज्यलाई विकसित बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकारहरू स्थापना गरियो। यसै सन्दर्भमा “गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार” भन्ने मूल मन्त्रसहित जनताको घरदैलोमै सरकारको अनुभूति दिलाउने आशा जगाइयो। नागरिकलाई सेवा प्राप्तिका लागि सदरमुकाम वा केन्द्र धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनायो। यस्ता सेवाहरू प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार अन्तर्गत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका जस्ता विभिन्न संरचना निर्माण गरियो। हाल देश संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराले नेपालको शासन व्यवस्थामा एक नयाँ युगको सुरुवातको संकेत दिएको छ। २०६३ सालपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै शासन व्यवस्थामा पनि ठूलो परिवर्तन भयो। जसको फलस्वरूप गाउँपालिका, नगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानीय तहहरूको संरचना निर्माण गरियो। देशमा बहुदलीय विकासक्रमसँगै हक–अधिकार सुनिश्चित भए, जसले जनतामा ठूलो आशा जगायो कि अब एक सामान्य मजदुर मात्रै नभई जनताको छोरा–छोरी नै देश सञ्चालकका रूपमा देखिनेछन्। तर नेपालमा त्यो व्यवस्था कागजमै सीमित रह्यो। कानुन बने तर एउटै देशमा धनी–गरिब र जातजातिका आधारमा विभेद हुने खालको कानुन कार्यान्वयन भयो। यसको प्रत्यक्ष असर गरिब, निमुखा र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनतामा पर्न गयो।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि देशको अवस्था र जनताको हक–अधिकारमा अपेक्षित परिवर्तन भएन। जनताले गणतन्त्रका लागि बलिदान दिए पनि त्यसअनुसारको हक–अधिकारको व्यवस्था हुन सकेन। देशमा संविधान त जारी भए तर तिनलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै अगाडि बढाउने अभ्यास भएन। जनताले चाहेजस्तो देश सञ्चालक त पाए तर ती नेतालाई सरकारमा स्थायित्व दिने अवस्था बनेन। राणा शासनको अन्त्य भए पनि त्यसको कामकाज शैली नाम मात्रको रूपमा कायम रह्यो। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा शासन व्यवस्था कागजमा मात्र नभई व्यवहारमै लागू गर्नु अपरिहार्य हुन्छ, जसले नागरिकलाई लगनशील र जवाफदेही बनाउन सक्छ।

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने मर्मअनुसार तीनै तहबीच कार्यविभाजनको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सरकारले उचित किसिमले बजेट विनियोजन गरे पनि सो बजेट स्थानीय तहसम्म पुग्न र कार्यान्वयन हुन ढिलासुस्ती र लापरबाही हुने गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने गरेको छ, जहाँ आधारभूत पूर्वाधार अभाव छ। यसले गरिबी र बेरोजगारी बढाउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ। राज्यको ठूलो हिस्सा ओगटेका ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर धेरै गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव, प्रविधिको कमी, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमजोरी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमताको कमीले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यद्यपि केही स्थानीय तहहरूले भने नवप्रवर्तन, नागरिक सहभागिता र पारदर्शितामार्फत जनताको विश्वास जित्न सफल भएका छन्।

हाल देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश ग्रामीण तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा छन्। धेरै गाउँपालिकाहरू अझै पनि आधारभूत प्रशासनिक संरचना, दक्ष जनशक्ति, डिजिटल सेवा प्रणाली, पारदर्शी कार्यशैली र जनउत्तरदायी निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा छन्। स्थानीय तहले अधिकार त पाएका छन् तर ती अधिकारलाई प्रयोग गर्ने क्षमतामा अझै अपरिपक्व देखिन्छ। सरकारले “गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार” भन्ने नारा ल्याए पनि त्यो नारामा मात्र सीमित भएको छ। धेरै गाउँपालिकामा कार्यालय सञ्चालन गर्ने अवस्थामा समेत समस्या देखिन्छ, विद्युत् र इन्टरनेटको कमीका कारण कामकाज नै जिल्लामा सार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसरी विकासका लागि विनियोजित आधा बजेट प्रशासनिक प्रक्रियामै खर्च हुने गरेको छ।

यद्यपि कतिपय स्थानीय तहहरूले बजेटको सदुपयोग गरेर कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छन्। यस्ता अभ्यासहरूले “गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार” भन्ने नाराको सार्थकता प्रमाणित गरेका छन्। तर पनि देशभर समान रूपमा सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन।

जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेका छन्। स्थानीय तहको पाँच वर्षे कार्यकालमा कतिपयले राम्रो काम गरे पनि कतिपयमा अनियमितता, गुटबन्दी, कार्यकर्ता–मुखी सेवा र जनतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ। चुनावमा घर–घर पुगेका प्रतिनिधिहरू जितेपछि किन हराउँछन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। उनीहरूले चुनावी घोषणापत्र पनि व्यवहारमा देखाउन सकेका छैनन्। शिक्षा क्षेत्रमा पनि अनुगमन र जवाफदेहिताको कमीका कारण नतिजा निराशाजनक आएको छ।

कागजमा अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर छ। बजेटको सदुपयोग, योजनाको छनोटमा जनसहभागिता, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली सुदृढ नभएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित छ। वर्षौं बितिसक्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै प्रशासनिक भवन बनाउन सकेका छैनन्। नतिजा स्वरूप विकासका लागि आएको बजेट भवन भाडामा खर्च भइरहेको छ। यसरी जनताको करबाट संकलित राजस्व दिगो विकासमा प्रयोग नभई खर्च हुँदा कर उठाउनुको औचित्यमै प्रश्न उठ्छ।

निष्कर्ष:
दिगो विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रको सुधार अपरिहार्य छ। आज नेपालबाट युवाहरू रोजगारी मात्र होइन, शिक्षाका लागि पनि विदेशिन थालेका छन्। गाउँ–बस्ती सुनसान बन्दै गएका छन्। देश वैदेशिक रेमिट्यान्समा निर्भर रहिरहँदा कृषि, पर्यटन, उद्योगधन्दा र कलकारखानाको विकास कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै यथावत छ। गरिब परिवारका छोराछोरी पढ्न भनेर ऋणको भारी बोकेर विदेशिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ? शिक्षाका लागि हुने वैदेशिक पलायन रोक्न शिक्षा नीतिमा सुधार अनिवार्य छ। पढ्दै–कमाउँदै गर्ने शिक्षा प्रणाली ल्याउन आवश्यक छ। दक्ष जनशक्ति विदेशमै अड्किनुको कारण स्वदेशमा आधुनिक प्रविधियुक्त शिक्षा, स्थायित्वपूर्ण सरकार, उपयुक्त काम र तलब नपाइनु हो।

गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा केवल घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन। संविधानले दिएको हक–अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अब सबै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक गम्भीर बन्न आवश्यक छ। सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता बढाउन सके मात्र संघीयताको सार्थक अभ्यास सम्भव हुन्छ। अधिकारसँगै कर्तव्य र जवाफदेहिताको भावना विकास भयो भने मात्र जनताले साँच्चिकै गाउँमै सिंहदरबारको अनुभूति गर्न पाउनेछन्।