दार्चुला । क्याम्पस पढाउन पनि अबदेखि लाइसेन्स चाहिने भएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा राष्ट्रिय योग्यता परीक्षण सञ्चालन निर्देशिका लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै क्याम्पस पढाउन पनि अध्यापन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भएको हो । विश्वविद्यालयहरूको नियामक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आगामी साउनदेखि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने जनाएको छ । यो व्यवस्था विश्वविद्यालयका आंगिक, सामुदायिक तथा निजी सबै क्याम्पसमा लागू हुनेछ ।
क्याम्पसहरूले आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गर्दा गुणस्तरमा असर पर्नुका साथै राजनीतिकरणसमेत बढ्न थालेपछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले योग्यता परीक्षण सञ्चालन निर्देशिका लागू गर्न लागेको हो । आगामी साउनदेखि लागू हुने निर्देशिकाअनुसार क्याम्पसहरूमा पढाउन अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकाले मात्र यो परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् ।
संघीय कानूनअनुसार स्थापित १३ वटा विश्वविद्यालयका १४ सय ३२ क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । यसका साथै प्रदेश सरकारहरूले स्थापना गरेका ६ वटा प्रदेश विश्वविद्यालय पनि छन् । अव यी विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूमा शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र यसबाट मुलुकको उच्चशिक्षाको स्तर अभिवृद्धिका हुने अपेक्षा सरकारको छ । योग्यता परीक्षण परीक्षा ६६ महिनामा हुने छ ।
छिमेकी मुलुक भारतलगायतका देशमा दुई दशकअगाडि देखि नै राष्ट्रिय योग्यता परीक्षणमार्फत अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपालमा भने राजनीतिक दबाब र भनसुनका आधारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा प्राज्ञिक स्तर नै खस्कँदै आएको थियो। अनुमतिपत्रको व्यवस्थाले उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने जनशक्ति प्रतिस्पर्धी तथा क्षमतावान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया