दार्चुला । नेपाली कांग्रेस देउवा समूहका तर्फबाट दायर गरिएको रिटको पेसी आउँदो मंगलबार (माघ ६)का निम्ति तोकिएको छ । पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध आइतबार (माघ ४) देउवा समूह सर्वोच्च गएको हो ।

कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर रिटमा मुख्यतः तीन माग गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको छ । विशेष महाधिवेशन अवैध भएको देउवा समूहको जिकिर छ ।

यस्तै, नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयनपत्र दर्तामा रोक लगाउन माग गरिएको छ । निर्वाचनका निम्ति माघ ६ गते उमेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वले पठाएका व्यक्तिहरूको मनोनयनपत्र दर्ता नगर्न रिटमा माग गरिएको हो ।

मनोनयनपत्र दर्ता गरिसकेको अवस्था भए त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । रिटको पेसी माघ ६ गतेका निम्ति तोकिएको र सोही दिन मनोनयनपत्र दर्ता गरिने भएकाले यस्तो माग गरिएको हो ।

यस्तै कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चत अदालत पुगेका शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले गम्भीर परिस्थितिलाई बुझेर आजै रिटमाथि सुनुवाइको आग्रह गरेका छन् । तर, सर्वोच्च प्रशासनले नियमावलीको व्यवस्था कारण आज सम्भव नहुने जवाफ दिएपछि नेताहरू बिलखबन्दमा परेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ शक्ति पार्टीविहीन हुने र चुनावमा भाग लिनबाटै वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतका नेताले आजै रिट दर्ता गरेर आजै पेशी चढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

भोलि सोनाम ल्होसार परेका कारण सार्वजनिक बिदा भएको र पर्सि माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको दिन भएकाले यसलाई सामान्यरुपमा नलिन उहाँहरूको आग्रह थियो । तर, सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार विमल पौडेलले मिलापत्र र मुद्दा फिर्ताबाहेक अरु रिटमाथिको कारबाही आजको आजै हुन सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो म तपाईँहरूको संवेदनशीलता बुझ्छु । यो बुझेरै मेरो दायरभन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशज्यूहरूसँग पनि कांग्रेसको यस्तो मुद्दा आउँदैछ भनेर छलफल गरेको थिएँ । उहाँहरूले पहिले रिट पेश होस् भन्नुभयो । उहाँहरूको हातमा पनि छैन, किनकी हाम्रो नियमावलीले बाँधिएको छ ।

खड्का र निधीले यो मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै विशुद्ध संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून र पार्टीको विधानविरुद्ध निर्वाचन आयोगले नांगो ढंगले गरेको निर्णय भएकाले गम्भीरतापूर्वक लिइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

उहाँहरूले आज सुनुवाइ नहुँदा अपूरणीय क्षति हुने बताउनुभएको छ । सोमबार सार्वजनिक बिदा र मंगलबार मनोनयन दर्ता छ । मंगलबार रिट पेशीमा चढे पनि सिंगल बेन्चमा पर्ने र त्यसले अन्तरिम आदेश नदिन नसक्ने भएकाले ठूलो समस्या हुने बताएका थिए ।