दार्चुला । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै चीनसँग व्यापार गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया ले गत चैत ६ गते भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री ले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव अनन्द बर्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न भनेको उल्लेख गरेको छ ।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक पास र लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ । नेपाल र ब्रिटीश भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।

त्यही भूभाग अन्तर्गतको लिपुलेक पास हुँदै भारतले चीनसँग आगामी जुनदेखि व्यापार गर्न लागेको पीटीआईले उल्लेख गरेको छ । यो विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वार्ताबाट निकास खोज्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ले नेपाल सरकारले लिपुलेक पासको विषयमा बेइजिङ र नयाँदिल्लीलाई आफ्नो अडान प्रष्टसँग राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा सरकारले आफ्नो पोजिसन र मान्यता स्पष्ट पार्नुपर्छ । सन् २०१५ देखि नै हामीले त्यो नेपालको भूभाग हो र नेपालको सहमतिबिना कुनै पनि देशले त्यस ढंगको निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर भन्दै आएका छौं ।”

पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराई ले सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकार धेरै विषयमा बोलिरहेको छैन । नेपाली भूमिमा नजर लाग्दा चुप बस्न मिल्दैन ।”

सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी को चीन भ्रमणपछि जारी ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको २८ औं बुँदामा लिपुलेक पासलाई व्यापारिक तथा तीर्थयात्री आवतजावत केन्द्र बनाउने सहमति उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस विषयमा नेपाल सरकारले असहमति जनाउँदै भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको तत्कालीन परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सहमतिबिना, हामीसँग सल्लाह नगरी हाम्रो भूमि प्रयोग गर्ने कुरा तपाईंहरूको वक्तव्यमा परेको छ । त्यो हामीलाई स्वीकार छैन भनेर त्यतिबेला दुवै देशलाई प्रोटेस्ट नोट पठाएका थियौं ।”

सन् २०२४ डिसेम्बरमा भारत र चीनबीच कोभिड–१९ का कारण रोकिएको कैलाश–मानसरोवर यात्रालाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा पनि लिपुलेक नाका प्रयोगको विषय जोडिएको भए पनि त्यसबेला नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।

गत अगस्टमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीचको भेटवार्तामा पनि सीमा व्यापार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला भने नेपालले तत्काल विरोध जनाएको थियो ।

विज्ञहरूका अनुसार यस्ता विषयमा नेपालले निरन्तर रूपमा आफ्नो अडान राख्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले समय–समयमा आफ्नो धारणा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समस्याहरू उठिरहँदा अडान नदोहो¥याउँदा सरकारको धारणा बदलिएको हो कि भन्ने भ्रम पर्न सक्छ । त्यसैले आफ्नो अडान स्पष्ट पारिरहनुपर्छ ।”

नेपालले २०७७ सालमा अद्यावधिक नक्सामा समेटेको भूभागलाई दुवै छिमेकी देशले प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको छ ।

पूर्वराजदूत भट्टराईले नेपालका कतिपय सरकारले आफ्नो दाबीलाई बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “उग्र राष्ट्रवाद होइन, प्रमाणका आधारमा परिपक्व र संवेदनशील ढंगले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।”

यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विषयबारे अध्ययन भइरहेको र त्यसपछि मात्र सरकारको धारणा सार्वजनिक गरिने बताउनुभएको छ ।