सरकारले नपालको ऐतिहासिक विरासतको आधारमा भारतसँगको सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगलामार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा समस्या समाधानका पुराना ऐतिहासिक सन्धि तथा प्रमाणलाई आधार मान्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुभएको हो ।
भारतीय विदेश सचिव हर्षबर्धन शृंगलासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली सीमा विवाद अहिले उब्जिएको विवाद नभएर इतिहासले विरासतको रुपमा ल्याइ पुर्याएको भन्दै समाधान पनि त्यसैका आधारमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
विदेश सचिव शृंगला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको छिमेक नीतिको महत्वपूर्ण साझेदार नेपाल भएको र साझा सभ्यतामा उभिएका दुई देश बीचका समस्या चरणबद्ध छलफलमार्फत समाधान गर्न भारत तयार रहेको सन्देश ल्याएर नेपाल भ्रमणमा आएका हुन ।
शृंगलाले मोदीको यो सन्देश राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत सुनाएका छन् ।
नेपाली पक्षसँगको संवादका क्रममा शृंगलाले प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउन चाहिरहेको र मित्रताको हात बढाउन खोजेको बताएका थिए । बिहीबार विशेष विमानबाट काठमाडौं आएका शृंगलाले नेपाली समकक्षी भरतराज पौड्यालसँग पनि शिष्टाचार वार्ता गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार विदेश सचिवमार्फत भारतलाई ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण र तथ्यका आधारमा सीमा समस्या समाधानको प्रस्ताव राखिएको र त्यसो हुँदा दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बन्ने सन्देश पठाइएको हो ।
सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल भएको थियो । छलफलको सम्बन्धमा स्रोतले भन्यो, ‘सीमाका सम्बन्धमा दुवै पक्षले आफ्ना दृष्टिकोणहरु शेयर गर्दै यसलाई उपयुक्त च्यानल मार्फत अगाडि बढाउने बाटाहरुको सम्बन्धमा छलफल भयो ।’
गत वर्ष भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको सम्बन्ध विस्तारै सुध्रिदै गएको छ । यति मात्र होइन, एक वर्षपछि नयाँ नक्साको विषयले औपचारिक कूटनीतिक प्लेटफर्ममा प्रवेश पाएको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्द्धन श्रृगंलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीलाई डिसेम्बरको दोस्रो साता भारतमा हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकको निम्तो दिनुभएको छ ।
बैठकको मिति यकिन नभए पनि डिसेम्बरको दोस्रो साता बैठक गर्ने विषयमा दुवै पक्षको बिचमा कुराकानी भइरहेको छ । मन्त्री ज्ञवालीसँगको शिष्टाचार भेटमा भारतीय विदेश सचिवले बैठकका लागि निम्तो दिएको बताइएको छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय विदेश सचिवले नयाँ दिल्लीमा हुने परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकको लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पठाउनु भएको निम्तो ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।’
अब केही दिनमा नै यकिन मिति तय हुने अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । समग्र द्विपक्षीय विषयहरुमा बुँदागत छलफल गरेर देखिएका समस्या समाधान गर्ने र अन्य द्विपक्षीय संयन्त्रलाई आवश्यक निर्देशन दिने म्यान्डेट सो आयोगलाई छ ।
सो आयोगको बैठक २३ वर्षपछि सन् २०१४ मा बसेको थियो जसले कालापानी र सुस्तालगायतका विवाद समाधानका लागि गृहकार्य गर्न परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सन् २०१६ र २०१८ मा सो आयोगको बैठक बसेको थियो । सो बैठक दुवै देशले पालैपालो गर्ने परम्परा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया