दार्चुला । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका काममा क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका आधारमा सिर्जना गरिने जातीय र सांस्कृतिक नामका अन्तर्विरोधले देशको विकास र एकतामा आघात पर्ने भएकाले त्यसो नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार आयोजित रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवको काठमाण्डौ–तराई–मधेस द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दु ललितपुरको खोकनाको जग्गाको मुआब्जा विवादमा सरकारलाई संस्कृति र जातविरोधी चित्रण गरेर आफ्ना निहित फाइदा उठाउनेलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ुखोकनामा जनतामा मात्र होइन, त्यहाँका देवताका मठमन्दिर पनि उठाउन लागियो भन्ने गलत कुरा फैलाएर स्थानीयवासीको सेन्टिमेन्ट लिन खोजिएको छ । समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने जनप्रतिनिधि र नेताहरू उल्टै समस्या बल्झाउन लागेका छन् । समाजमा साम्प्रदायिकता भड्काउने तथा अशान्तिको विष छर्ने यस्ता प्रयासबाट सतर्क हुनुपर्छ ।

रक्षामन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय लडाइँ सिर्जना गर्दा राष्ट्रिय एकता ध्वस्त हुने भएकाले सबै मिलेर यस्ता समस्याको समाधान गरी सबै जातिको उत्थान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । उहाँले सरकारले भत्किएका पुरातात्त्विक भवन र सम्पदा पुनर्निर्माण तथा ऐतिहासिक गढीहरूको संरक्षण गरिरहेकाले विकास निर्माणका आयोजना गर्दा त्यस्ता संरचना र सम्पदालाई असर नपार्ने गरी काम गरिने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले खोकनाको जग्गा विवाद मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनालाई समन्वयात्मक पहल गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका काम कछुवा गति नभइ तीव्र गतिमा गर्न आग्रह गर्दै भ्रष्ट सोचाइ भएकाहरूले जे काममा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने देख्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, एकथरिलाई सबै काममा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने लागेको छ । ती भ्रष्ट सोचाइ भएकाले भ्रष्टाचार नहुने कुरा पत्याउँदैनन् । पेट र मुख छ भन्दैमा जेमा पनि, जे पनि हसुर्नु हुँदैन । त्यस्तो भएमा गाईभैँसी र मान्छेमा भिन्नता हुँदैन । त्यस्ताले विकास निर्माणमा उल्झन ल्याउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बङ्करदेखि ब्यारेकसम्मका कार्यक्रमलाई आउँदो आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी काम गर्न तथा चुरे क्षेत्र संरक्षणमा ध्यान दिन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देश गर्दै कठिन ठाउँका सडक तथा पूर्वाधारका काममा सेनालाई जिम्मा दिनैपर्ने वा अरूले नसक्ने भएमा मात्रै उसलाई दिन आग्रह गर्नुभयो ।