दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने सुरसार छैन । गत साउन ३१ गते प्रदेशसभाको छैटौँ एवम् बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

त्यसपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिलेसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता भएका छैनन् । जसका कारण अझै केही समय प्रदेश सभा सञ्चालन नहुने देखिएको छ ।

छैटौँ अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका ४४ विधेयकमध्ये ४२ विधेयक पारित भइसकेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र ‘प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ भने विषयगत समितिमा छलफलमै छन् ।

बजेट अधिवेशनपछि सरकारले अहिलेसम्म अन्य कुनै विधेयक सचिवालयमा दर्ता नगराएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताउनुभयो । ‘विधेयक अधिवेशनको लागि अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो माघ महिनाभित्र ६ महिना पुग्छ । त्योभन्दा अघि नै सुरु हुन्छ ।’

६ महिनाभित्रै अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सुदूरपश्चिममा ५ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले बिजनेस दिन सकेको छैन ।

पाँच महिनादेखि संसद् बन्द हुँदा प्रदेश सभा सदस्यहरू भने फुर्सदिला भएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको विवादले सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई केही चापाचाप छ । तर, उनीहरू पनि छिट्टै संसद् आह्वान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बिजनेस दिन सक्नुपर्छ,’ सत्तारुढ दलका सांसद पूर्ण जोशीले भन्नुभयो ‘यस विषयमा सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ ।’

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पनि तत्काल संसद बैठक राख्न माग गरेका छन् । ‘जनताका धेरै विषय उठाउनुपर्ने छ । तत्काल संसद् सुरु गर्नुपर्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत बहादुर खड्काले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।’

संसद् बोलाउने विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले पनि सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । आइतबार मात्रै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र सभामुख थापाबीच सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले माघ तेस्रो सातासम्म संसद् सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।