दार्चुला । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले समातेको विघटनको बाटो संविधानसम्मत भएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गर्नुभयो ।
बहसमा उहाँले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो। दिनभर बहस गरेका खरेलले आफू सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने दायित्वमा रहेकाले त्यसबाट भाग्न नमिल्ने सुरुमै बताउनुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफमा आधारित रहेर जवाफ दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८६, संसदीय शासन प्रणाली र बाहिरका अभ्यासका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क खरेलले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस क्रममा ‘२०५१ सालमा जुन विघटन गरियो, अब त्यस्तो विघटन नहोस् भन्ने संविधानको उद्देश्य होइन र’ भन्ने प्रश्न प्रधानन्यायाधीश जबराले सोध्नुभयो । जबाफमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले त्यसलाई संविधानको धारा १०० सँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। संसदीय दलको नेता प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुने, उसले पार्टी र संसदीय दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने खरेलले बताउनुभयो।
उहाँले निवेदकले उठाएका प्रश्न, संवैधानिक प्रणाली, नजिर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा टुंगोमा पुग्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया