दार्चुला । अहिले सबै नेपालीको एउटै स्वर छ, नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता हुनुपर्छ । सरकारले पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सीमा अतिक्रमण र सीमावासीका समस्याबारे सरकारले पिडाबोध गरेको अनुभुति पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिले आभास गराएको छ । राष्ट्रबादी स्वर्गीय नेता प्रेमसिह धामीले संसदमा अढाइ दशक अघि बोल्नुभएको कुरा कालापानी नेपालको मुटु हो, राज्यलाइ कालापानी किन दुख्दैन भन्ने विषयले वर्तमान समयमा राज्यलाइ कालापानी दुखेकाे अभास हुन थालेकाे छ ।

सीमा सुरक्षार्थ कालापानी भन्दा १२ किलोमिटर वर सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गरेर गुल्ममा स्तरोन्नती गर्ने र कालापानी क्षेत्रमा बीओपी थप गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । कालापानी, लिपुलेक पुर्याउन सकिने रणनीतिक महत्तको दार्चुला तिकंर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाइ दिने निर्णय गरेर घाँटीबगर इलाकामा नेपाली सेनाको पोष्ट खडा गरेर तिकंर जोड्ने सडक र घोरेटो बाटो निर्माणार्थ खटिएको छ । सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र र सेनाको उपस्थितिले नेपाल प्रहरीलाइ पनि मनोबल थपिएको छ । सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि पछिल्लो समय गरेका प्रयासहरु प्रयाप्त नभएपनि प्रशंसनिय छन् ।

बर्दी बिनाका प्रहरीको रुपमा वर्षौदेखि सीमा रक्षा गरिरहेका व्याँसी सौका समुदायलाइ सहुलियत र राहत दिनुपर्ने आवाजहरु सत्तापक्षकै सासंदहरुले उठाउन थालेका छन् । दार्चुलाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सासंद गणेशसिह ठगुन्नाले व्याँसीसौँका समुदाय कुञ्चा सरेर खलंगाबाट गाउँ गइरहेकोले आवश्यक खाद्यान्न सहितको सामाग्री हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रीलाइ अनुरोध गरेपछि केहि दिनभित्रै व्याँस गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा खाद्यान्न लगायत सामाग्री आपुर्तीको तयारी भइरहेको सासंद ठगुन्नाका स्वकिय सचिब दौलतसिह ठगुन्नाले बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय सदस्य एबं दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ता र सहमतिका आधारमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने बताउदै आउनुभएको छ । लिम्पियाधुरासम्मको भुगोल समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्नु आधा उपलब्धि भएको बताउदै भूमि फिर्ताका लागि उच्चस्तरीय कुटनीतिक वार्ता तत्काल गर्नुपर्ने र सीमा क्षेत्रका नागरीकलाइ सहुलियत हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, कालापानी क्षेत्रमा बलियो सुरक्षा उपस्थिति गराउनुपर्ने लगायत मागहरु सासंद ठगुन्नाले राख्नुभएको छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर सरकारले जेठ ५ गते नेपालको प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सा जारी गर्नुभएको थियो ।
नक्सा जारी गर्ने काम सकिए पनि भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहलमै जोड दिनुपर्ने सांसद ठगुन्नाको सुझाव छ । ’हामीले ९९ प्रतिशत कूटनीतिक प्रयास नै गर्ने हो सासंद ठगुन्नाले भन्नुभयो, भारतले समस्या समाधान गर्न इच्छा नदेखाए मात्रै एक प्रतिशत सम्भावनामा हामी जानुपर्छ,’ उहाँले थप्नुभयो, ’अन्य विकल्प के हुन्छन् भनेर हामीले त्यतिबेलै सोच्ने हो । राष्ट्रिय सहमतिका साथ हामीले कदम चाल्नुपर्छ । बढीभन्दा बढी ध्यान हामीले कूटनीतिक छलफलमै दिनुपर्छ ।

सासंद ठगुन्नाका अनुसार भारतले कालापानी क्षेत्रमा ३ सय ९७ वर्ग किमि भूमि अतिक्रमण गरेको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा कोही जान पाउँदैन । किनकी त्यो सैनिक प्रशासित क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रमा जान भारतीय नागरिकलाई पनि अनुमति चाहिन्छ ।
नेपालीलाई भारतीय सैनिकले कालापानीभन्दा अगाडि बढ्न दिँदैन । भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा कुटी, नाभी र गुञ्जी तीन वटा गाँउ छन् । ती गाउँमा झण्डै २ हजारसम्म मानिस बस्ने गरेका छन् ।
२०१५ सालको निर्वाचनमा मतदान गरेका र २०१८ को जनगणनामा सहभागी भएका केही व्यक्ति अहिले पनि ती गाउँमा रहेको सासंद ठगुन्नाको दाबी छ । उनीहरूसँग भारतीय नागरिकता छ । नेपालतिर कुनै सम्पर्क छैन ।

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका १ मा पर्ने छाङ्रु र तिंकरमा उनीहरूको पारिवारिक नाता छ । संस्कृति मिल्ने भएकाले चाडपर्व र अघिपछि पनि आउजाउ चलिरहन्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि आवतजावत गर्न भने भारतीय सैनिकले रोक्दैनन । नयाँ मान्छेलाई भने हिँडडुल गर्न दिँदैन । उनीहरूलाई भारतीय सैनिकले कडाइ गर्छ ।
सासंद ठगुन्ना स्वंय पनि अहिलेसम्म अतिक्रमित भूमिमा जान पाउनुभएको छैन् । २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेले कालापानी क्षेत्रमा गरेको मार्चपासमा ठगुन्ना पनि सहभागि हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला पुगेको ठाउँभन्दा पर अहिलेसम्म उहाँ पुग्न नपाएको बताउनुहुन्छ ।

विगतमा राज्यको कमजोर उपस्थिति भएकै कारण भारतीय पक्ष सहजै त्यो ठाउँमा आएको भन्दै अब सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन पर्नेमा सासंद ठगुन्नाको जोड छ । हाम्रो पनि उपस्थिति भएको भए प्रतिरोध हुन्थ्यो, प्रतिकार हुन्थ्यो होला । विगतमा उपस्थिति नभएका कारणले उनीहरू अगाडि बढेका हुन् त्यस्तो नहोस् भन्नेमा हामी सजग हुनुपर्छ,’ उहाले भन्नुभयो, ’अतिक्रमण भएको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ ।

सीमा क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा र त्यहाँका जनतालाई विशेष आरक्षण दिनुपर्छ । भारत हुँदै आफ्नै भूमि जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । सासंद ठगुन्नाले भन्नुभयो, थप जमिन अतिक्रमित हुनबाट रोक्नु र अतिक्रमित भएको भूमि फिर्ता ल्याउनु अहिले मुख्य कार्यभार हो ।
लिपुलेकमा चीन र भारतबीच सहमति भएकाले यसबारे चीनलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ भन्दै ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिबारे भने भारतसँगै छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सैनिक नियन्त्रणमा रहेकै कारण भारतले सडक खन्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ । भारतले खनेको सडक पनि भारतीय सैनिक नियन्त्रण भएको भुगोलमा पर्छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

 

शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँः नगरप्रमुख नरसिंह चैसीर (अन्तरवार्ता)

२०८० माघ २४, बुधबार १२:३६

ताजा समाचार

लोकप्रिय

सिफारिस

छुटाउनु भयो कि ?