दार्चुला । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आन्तरिक विवाद समाधान गरी गठन गरेको कार्यदलको आज एक साता पुगेको छ । गत साउन ३० गते गठन भएको ६ सदस्यीय कार्यदलले अध्यक्षद्वयको निर्देशनमा विवादको निरुपण गर्नेगरी गृहकार्य गरिरहेको छ । आज पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कार्यदलको बैठक जारी छ ।
गत असार १० गतेदेखि शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्न थालेपछि पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएको थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राख्नुभएको थियो । बैठकमा धारणा राख्ने स्थायी कमिटी सदस्यले पनि त्यही धारणा राखेका थिए ।
पार्टीको आन्तरिक तनावकैबीच असार १८ गतेसम्म एक दिन विराएर स्थायी कमिटी बैठक बस्यो । करिब १८ जनाजति स्थायी कमिटी सदस्यले आफ्नो धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा अर्का अध्यक्ष ओलीको राजीनामा मागेपछि मुख्यतः दुई अध्यक्षबीच नै मनमुटाव शुरुभयो । त्यहीकारण स्थायी कमिटी बैठक पनि प्रभावित हुनुपुग्यो ।
दुई अध्यक्षबीचको आन्तरिक तिक्तताले स्थायी कमिटी बैठकले निरन्तरता पाउन नसकेपछि बीचमा सचिवालय बैठक बस्यो । सचिवालय बैठकले पनि विवाद समाधान गर्न सक्ने संकेत नदेखाएपछि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समिति बैठकको समेत माग शुरुभयो । दुई अध्यक्षबीचको विवाद अन्त्यको माग गर्दै केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान समेत चलाए । तर पनि त्यसले केही टुङ्गो लाउन सकेन ।
दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच नियमितजसो हुने वार्ता र संवाद पनि रोकियो । अध्यक्षबीच नै मनमुटाव बढेपछि पार्टी फुट्नेसम्मको अडकल नेता तथा कार्यकर्ताले गरे । अलग अलग गुटगत भेला र छलफल चलाए । त्यसले झन नेता कार्यकर्तामा आशंका झन बढ्यो । अब पार्टी फुट्ने नै भयो भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । तल्लो तहसम्म पार्टीका कार्यकर्ता पङ्तिलाई सचेत गराउने सम्मको काम नेताहरुबाटै भयो ।
बीचमा नेकपा (एमाले) पार्टी दर्ता प्रसङ्गले पनि राम्रो चर्चा पायो । विराटनगरकी सन्ध्या तिवारीले आफ्नो अध्यक्षतामा सो दल दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिनुभएपछि अध्यक्ष प्रचण्डसहित अन्य नेताले पनि अध्यक्ष ओलीकै निर्देशन र समर्थनमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । त्यसले पनि दलबीचको आन्तरिक द्वन्द्व बढ्नमा मलजल गर्यो ।
पूर्वनिर्धारित साउन १३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थगित गर्नुभएपछि अर्का पक्षका अध्यक्ष प्रचण्डसहितका स्थायी कमिटी सदस्यले बालुवाटारमै स्थायी कमिटीको भेला गर्नुभयो । २९ जनाको सहभागिता थियो । त्यसपछि झन दुई अध्यक्षबीच दूरी बढ्यो । आपसी संवाद पनि बन्द हुनपुग्यो ।
अध्यक्षहरुबीचको दूरी बढेपछि पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले साउन १३ गतेको सोही भेलामा समस्या समाधान गर्ने ६ बुँदे प्रस्ताव राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षसहित दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने तर कार्यकारी अधिकार अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनुपर्ने, नियुक्ती लगायतको काम गर्दा प्रधानमन्त्रीले सचिवालयसँग परामर्श गर्नुपर्ने लगायतको माग थियो ।
उपाध्यक्ष गौतमको सोही ६ बुँदे प्रस्तावलाई समस्या समाधान गर्ने सूत्रको रुपमा व्याख्या गरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सो प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिनुभयो । सोही राति गौतम निवासमा गएर पारिवारिक डिनर गर्नुभयो । त्यसले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह ग¥यो । नेताहरुले उपाध्यक्ष गौतमकै प्रस्तावअनुसार अगाडि बढ्दा समस्याको समाधान हुने मिडियामा सार्वजनिक धारणा राख्नुभयो ।
सो पछि दुई अध्यक्षबीच रोकिएको संवाद पुनः शुरु भयो । लामो समयपछि भएको संवादले दुई अध्यक्षबीच सहमति बन्यो । सोही सहमतिको उपलब्धी साउन ३० गते ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरू शङ्कर पोखरेल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य नुहुहुन्छ ।
कार्यदललाई चाँडोभन्दा चाँडो आन्तरिक विवाद सल्टाउनेगरी प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्षद्वयले निर्देशन दिनुभएको छ । अध्यक्षहरुकै सुझाव र निर्देशनमा कार्यदलले काम गरिरहेको छ । कार्यदललाई समयसीमा नतोकिएको भएपनि गठन भएको आज सात दिन पूरा भएको छ । आज बालुवाटारमा बसिरहेको कार्यदलको बैठकले मस्यौदा गरेको प्रस्तावमाथि प्रधानमन्त्रीकै सुझावमा अन्तिम रुप दिइरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।
कार्यदलको प्रस्तावअनुसार पार्टीको आगामी एकता महाधिवेशन गर्ने, मन्त्रीहरुको हेरफेर गर्नेदेखि अन्य जिम्मेवारीसमेत पार्टीको परामर्शअनुसार अगाडि बढ्ने सुझावसहितको प्रस्ताव कार्यदलले तयार गरिरहेको बुझिएको छ । कार्यदलको साउन ३१ गतेदेखि नियमित बैठक बसिरहेको छ । कार्यदलले गर्ने गृहकार्यबारे मिडियामा नबोल्ने कार्यदलका सदस्यबीच सहमति छ । बालुवाटार स्रोतकाअनुसार सम्भवतः कार्यदलले ढिलोमा आइतबारसम्म प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाउने छ ।
-गाेरखापत्र अनलाइनबाट