मंगलबार भएको १२ औं पुनर्गठनसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, खानेपानी मन्त्री बीना मगर र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेबाहेक सबै मन्त्री पुरुष छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको कुल प्रतिनिधित्व ८.३३ प्रतिशत छ । जबकी राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार पुरुष भन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ । संविधानको मर्म भने पुरुष र महिलाको अनुपात समान हुनुपर्ने संविधानविद्हरू बताउँछन् ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ त्यस्तै, धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद् ‘समावेशी सिद्धान्त बमोजिम’ गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
मौजुदा मन्त्रिपरिषद् यो सिद्धान्तको विपरीत देखिन्छ ।
महिला मन्त्रालयमा पुरुष
प्रधानमन्त्री ओलीले लिलानाथ श्रेष्ठलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो । यसअघि यो मन्त्रालय पार्वत गुरुङको नेतृत्वमा थियो ।
गुरुङ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बनेपछि महिला मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो । ‘पुरुष मन्त्री जानु भयो, पुरुषै आउनु भयो’ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन् । महिलासँग सम्बन्धित मन्त्रालयमासमेत पुरुष मन्त्री बनाउनु गलत भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
अचानोको चोट खुकुरीलाई थाहा हुँदैन भने जस्तै यो मन्त्रालयको पीडा पुरुषलाई भन्दा महिलालाई थाहा हुने उनीहरूको तर्क छ ।
पोखरीमा पस्नै नदिई पौडी खेल्न जानेन भन्ने ?
समानुपातिक समावेशी संविधान बने पनि नेताहरूको दिमागमा समावेशिताले प्रवेश पाएको देखिदैन । समावेशीलाई नेताहरूले सामेलीको अर्थमा मात्रै बुझेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘संविधानमा समानुपातिक समावेशिता राखे पनि नेताको दिमाग समावेशी भइसकेको रहेनछ भन्ने यो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले पनि देखाउँछ ।’ क्षमता, योगदान जस्ता बाहना बनाएर महिलालाई अवसरबाट बञ्चित गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ ।
कानूनले बाध्यकारी भनेको पदमा मात्रै महिलालाई लगिएको पोखरेल बताउनुहुन्छ । ‘कोहीमा गर्भमा सबै जानेर आउँदैन, सक्षम छैन–योग्य छैन भन्ने कुरा महिलालाई अवसर नदिने बाहनावाजी मात्रै हो’ प्रा.पोखरेल भन्नुहुन्छ, ‘अवसरै नदिई सबैकुरा जानेको हुनुपर्छ भन्नु पोखरीमा पस्नै नदिई पौडी खेल्न जान्नुपर्छ भन्नु हो ।’
यो पनि पढ्नुहोस : १२ औँ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर : दार्चुलाले यसपटक पनि पाएन मन्त्री
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रचण्डलाई थाहा थियो, तर सहमति थिएन
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे एक महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच लगातार छलफल हुँदै आएको थियो । बुधबार बिहान पनि ओली र प्रचण्डबीच अढाइ घण्टा लामो छलफल भयो । तर, साँझ प्रचण्डको सहमतिबिनै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएको पूर्वमाओवादी खेमाको गुनासो छ ।
प्रचण्डनिकट स्रोतका अनुसार, दुई अध्यक्षबीचको भेटवार्ताका क्रममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे सहमति जुटेको थिएन । तर, साँझ राष्ट्रपति कार्यालयबाटै नयाँ तीनजना मन्त्री नियुक्त गरिएको र दुईजनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको सूचना सार्वजनिक भयो ।
‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार भए पनि अहिले जसरी गरिएको छ, यसमा प्रचण्ड सहमत हुनुहुन्न’, खुमलटार स्रोतले भन्यो । आजकै भेटमा पनि किस्तामा नभएर एकैपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको प्रस्ताव थियो ।
प्रधानमन्त्रीले मनपरी गरेको माधव नेपाल पक्षको आरोप
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पक्षका तीन नेतालाई मन्त्री बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेपछि नेकपाभित्र हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको निर्णय र कार्यदलको सुझावलाई पूृर्णतः बेवास्ता गरेर मनपरी ढंगबाट अघि बढेको भन्दै माधव नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बुधबार अपरान्ह मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी भइसक्दा पनि झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत सचिवालयका नेताहरुले यसबारे सुइँकोसम्म पाएका थिएनन् ।
जबकि विगतको स्थायी कमिटी बैठक र त्यसबाट गठित कार्यदलको सुझावमा पार्टीको सहमतिमा सरकार सञ्चालन गर्ने भनिएको माधव नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताउनुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस : १२ औँ पटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर : दार्चुलाले यसपटक पनि पाएन मन्त्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै प्रकाशित
