ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतमा हाजिर हुनुभएका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारेखमा छुटनु भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्व भूमिसुधारमन्त्री जोशी सोमबार अदालतमा हाजिर हुनुभएको थियो ।

उहाँ सोमबार नै साधारण तारेखमा छुट्नुभएको हो ।

उहाँ बिरुद्ध मुद्धा लागेपछि उहाँले दिएको प्रतिक्रिया सहितको थप जानकारीका लागि तलको विषयबस्तु पढ्नुहोस  !

निष्ठा र विचारको राजनीति गरिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) का नेता चन्द्रदेव जोशी २०६९ जेठ ३ गते मन्त्री बन्नुभयो । संविधान जारी गर्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकार जोशी भूमिसुधार मन्त्री बन्नुभएको थियो ।

पाँच दशक लामो राजनीतिक जीवनमा लाभको पदमा पुगेको उहाँ त्यही बेलामात्रै हो। २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा विघटन भयो। जोशीले असोज ३ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो ।

ठ्याक्कै १ सय २० दिन मन्त्री बनेका जोशीलाई त्यही बेला गरेको एउटा निर्णयले अहिले समस्यामा पारेको छ। मन्त्रिपरिषदमा आएको फाइललाई सदर गरेकै आधारमा जोशीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गत बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि जोशी अन्यौलमा पर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयका सचिवले ल्याएको फाइल आफूले सदरमात्रै गरेको उहाँको भनाइ छ। ललिता निवासको महाभारत त मैले पछिमात्रै थाहा पाएँ। यो पहिलादेखि नै सुरू भएको रहेछ। ललिता निवासको ३ रोपनी १२ आना जग्गा मोहीको नाममा दिने निर्णयको प्रस्तावमा मैले हस्ताक्षर गरेको हो, उहाँले भन्नुभयो, सर्वोच्चले दुई पटकसम्म मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि त्यसकै आधारमा मैले सदर गरेको हो। मेरो दोष भनेको सदर लेख्नुमात्रै देखिएको छ ।

गुठी संस्थानले सिधै जग्गा दिन नमिल्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदमा लैजानका लागि भूमिसुधार मन्त्रालय पठाइएको थियो। २०६४ सालमा पठाइएको भए पनि सरकार परिवर्तनलगायतका विभिन्न कारणले फाइल अगाडि बढेको थिएन। २०६८ सालमा मोही फेरि सर्वोच्च गए। सर्वोच्चले यसअघिको आफ्नो फैसला कार्यान्वयनका लागि गुठी संस्थानलाई पत्र पठायो। भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भनेर गुठी संस्थानले सर्वोच्चलाई पत्र लेख्यो।

विगतको फैसला कार्यान्वयन गर्नू भनेर सर्वोच्चले पठाएको पत्र मैले २०६९ साउन ४ गते पाएको थिएँ। मैले के हो भनेर सोध्न पनि मिलेन भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने कुरा पनि भएन,जोशीले भन्नुभयो, अदालतले फैसला गरेर पठाएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प थिएन।

मैले सदर भनेर लेखीपठाएँ। सर्वोच्चको दोस्रो पत्रका आधारमा काम गरेकाले त्यसमा आफूले धेरै अध्ययनसमेत नगरेको जोशीले बताउनुभयो ।

२०१४ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका ८२ वर्षीय जोशी मेकानिकल इन्जिनियर हुन्। राजनीतिको सुरूआती चरणमा कांग्रेस रहेका जोशी २०२२ सालमा अध्ययनका लागि रूस गएपछि कम्युनिष्ट बन्नुभएको थियो । ६ वर्षपछि नेपाल फर्किँदा उहाँ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाग्नुभयो । रसियन कम्युनिष्टु भनेर चिनिएकै कारण आफूले सरकारी जागिर नपाएको उहाँले बताउनुभयो ।

संस्थानहरूमा भने उहाँले केही समय काम गर्नुभयो । २०४२ सालमा भएको बमकाण्डमा उहाँ जेल पर्नुभयो । २०४३ सालको पञ्चायती सभाका लागि स्वतन्त्र निर्वाचन लडे तर पराजित हुनुभयो । २०४८ सालमा पनि नेकपा संयुक्तका तर्फबाट निर्वाचन लडे, पराजित हुनुभयो ।

सानै पार्टीमा रहेर भए पनि कम्युनिष्ट निष्ठाको राजनीति गरिरहेका जोशी २०६४ को पहिलो संविधानसभामा नेकपा संयुक्तका तर्फबाट सांसद बन्नुभएको हो । त्यही क्रममा ४ महिना मन्त्री पनि बन्नुभयो । त्यसयता उहाँले सक्रिय राजनीति नगरे पनि कम्युनिष्ट निष्ठामा प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ।

अब मुद्दा त लागिसक्यो कसरी यसको प्रतिवाद गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा जोशीले भन्नुभयो, मुद्दा अदालतमा गएको छ। उही सर्वेसर्वा हो। अख्तियारले अनुसन्धान गरेर फाइल पठाएको छ। मैले पल्टाउन सक्दिनँ। अदालतले जे सोध्ला भएको भन्छु। उहाँ वकिलसमेत राख्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न ।

अब अदालतले पनि यो गल्ती त्यो गल्ती भन्यो भने त्यो बेला केही भन्नु पर्ला किनभने कामै गरेको छैन, गल्ती कसरी भयो होलार उहाँको प्रश्न छ। महंगो पारिश्रमिक दिनुपर्ने भएकाले वकिल नराख्ने उहाँले बताउनुभयो ।

अदालतमा श्रीमान् मैले वकिल राखेको छैन। मेरो कुरा मै भन्छु भनेर भन्ने सोच बनाएको छु, उहाँले भन्नुभयो । कानुनको भाषा नआउला, दफा पनि भन्न नसकिएला तर मेरो कुरा यो हो श्रीमान् भन्न त पाउँला नि। कुनै वकिल साथीभाइ भएछन भने त्यसबारेमा पनि सोच्ने उहाँले बताउनुभएको थियो ।