दार्चुला । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवधानिक इजलाशले संसद् विघटनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति, राष्ट्रपतिको निर्णयको सक्कल प्रतिका साथै संसदसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात पेश गर्ने आदेश दिएको हो । आवश्यक कागजात ५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न माग अधिवक्ताहरुले गरेका छन् ।

यस्तै यो विवादको निरुपणका लागि सर्वोच्च बारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने पनि निर्णय भएको छ ।

पुस ५ गतेको संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।सो मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिनुभएको थियो ।

जसअनुसार आज ५ सदस्यीय गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका थिए ।

तर प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासको रोष्टर नै परिवर्तन गरेपछि विवाद समेत भएको थियो ।

५ जनाको इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाइएपछि विवाद भएको हो । इजलाश तोकिएका कार्की महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेको ल फर्मका पार्टनर र केसी राणाका यसम्यान रहेको बताइएको छ ।

संसद विघटनको रिटमा भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले अरु विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हगरिनु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै नभएको र संसद नै फेस गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

यस्तै अधिवक्ता बद्री झाले पाँच वर्षे समयसीमा किन राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान नै नमानेको दावी गर्नुभयो । ‘उहाँले अविश्वास प्रस्तावको डरले संसद विघटन गर्नुभएको हो । यो सच्याउन अदालतलाई ऐतिहासिक अवसर छ ।

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले मुद्दा लम्बिने भएकाले निरन्तर सुनुवाइ गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । बिहान साढे १० देखि ५ बजेसम्म बहस गरौं । निवेदकका सबै जना ९० जना आउनुभएको छ ।’

संसद्को दुई अधिवेशनको अवधि ६ महिनाको हुने छ । १८ गतेभित्र अर्को अधिवेशन आउनैपर्छ । त्यसैले गर्दाखेरी यो दुई ग्राउन्डमा हामीले बहस गर्नुपर्छ’, उहाँको भनाइ छ, ‘निरन्तर सुनुवाइ भएन भने संसद् अधिवेशन पनि हुन्न र वैशाखमा बोलाइएको निर्वाचन पनि हुन्न।’

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले कानुनी हिसाबले अहिलेको सरकारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको दलिल पेश गर्नुभयो । ‘संविधानको सिद्धान्तले नै विघटन गर्न दिँदैन । त्यसैले अदालतले स्टे अर्डर गर्नुप¥यो । त्यसका लागि आधार र प्रमाण पर्याप्त छन् । त्यसैले यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

सुनुवाइका क्रममा एक अधिवक्ताले सरकारको निर्णयमा ‘इजलासले ल्याप्चे लगाइदिए हुन्छ’ भनेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आपत्ति जनाउँदै उनलाई बहसबाट हटाएका थिए ।