दार्चुला । सरकारले साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धिको नीति ल्याउने भएको छ । यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ ।

सो मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले भन्नुभयो, “साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि एक तह वृद्धि गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो ।” यो नयाँ नीतिले पुरानो स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीमा थप उत्साह र जिम्मेवारी बढेर सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

साबिकका स्थानीय निकाय (गाविस, नगरपालिका र जिविस) का कर्मचारीको एक तह वृद्धि गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आधार मानिने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनबमोजिम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बा माथिल्लो तहमा जाने शैक्षिक योग्यता भएमा अधिकृत स्तर छैठौँ तह बन्न सक्छन् ।

पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका र माथिल्लो तहमा जानका लागि शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीलाई दुई ग्रेडसम्म थप गरी सोही पदमा राख्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य तहका कर्मचारीको हकमा पनि एक तह बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ अनुसार २०६३ असार मसान्तसम्म सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यो मापदण्ड लागू भएपछि साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका करिब तीन सय कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन बाटो खुल्नेछ ।

साबिक स्थानीय निकायमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी २२ हजार कर्मचारी थिए । उनीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा स्वतः एक तह बढुवा भएका तर साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई भने यो सुविधा नदिएकाले उनीहरूले विभेद महसुस गरेका थिए । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पनि असर गरेको थियो ।

साबिक स्थानीय निकायबाट आएका कर्मचारीले विभेद महसुस गरेका र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर गरेकाले कतिपय स्थानीय तहले कानुन बनाएर एक तह वृद्धि गर्न पनि थालेका थिए । स्थानीय तहको यो प्रयासमा एक रूपता ल्याउन पनि मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहले आफैँले ऐन बनाई साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीको एक तह वृद्धि गर्न थालेपछि फरक–फरक स्थानीय तहमा फरक–फरक मापदण्ड कार्यान्वयन भएको हुँदा मन्त्रालयले एक रूपता ल्याउन नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद तिमल्सिनाले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि एक तह वृद्धि हुने गरी ल्याउन लागेको मापदण्डले स्थानीय तहका कर्मचारीमा सेवाप्रति थप उत्साह थपिने भएकाले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार मापदण्डमा भएको व्यवस्थाअनुसार अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइ सबै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाप्रति उत्साह थप्नुपर्छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले कर्मचारी समायोजनदेखि, प्रोत्साहनका साथै जनताले पाउने सेवा सुविधा चुस्त दु्रुस्त पार्ने कुरामा महसुस गर्ने गरेर कामहरु भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालय अन्तरगतको काममा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन, समायोजन लगायतका स्थानीय प्रशासनसंग सम्बन्धित समस्या सामाधानका लागि आफु क्रियाशिल रहने मन्त्री ठगुन्नाको भनाई छ ।

निर्वाचित भएपछि रेडियो लोकदर्पणसंगको कुराकानीका क्रममा संघीय मामिला मन्त्री ठगुन्नाले तीनै तहको सरकारबिचको समन्वय कायमै गर्दै कर्मचारीहरुले भोग्नु परेका समस्या सामाधान गरेर देशमा कुसल प्रशासन स्थापना गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताउनुभएको थियो । –गोरखापत्रबाट