दार्चुला । पुरानै नक्साको नयाँ मापन र दार्चुलामा पर्ने भारतद्धारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको भूगोल समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिएको एक वर्ष पुरा भएको छ । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतबाट अतिक्रमण भएको रिपोर्ट सरकारसँग भए पनि विभागले ठ्याक्कै कति क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको हो अहिलेसम्म उल्लेख गरेको छैन ।

२०७७ साल जेठ ५ गते नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्ने भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । त्यही अनुरूप निसाना छाप सच्याउन जेठ ३१ गते संसद्ले सर्वसम्मत संविधान संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि नेपाल आफैंले पहिलो पटक बनाएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग गरिन थाल्यो । ७ महिनाअघि प्रस्ताव भएर भूमि मन्त्रालय अन्तर्गतको नाप नक्सा समितिले पारित गरिसक्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वकै अनिच्छाका कारण मुलुकको नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न रोकिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भने क्षेत्रफल मापनसम्बन्धी कामै नसकिएको दाबी गर्नुहुन्छ । ‘पहिले शिक्षा मन्त्रालयले एउटा किताब निकालेको थियो तर त्यसमा हाल्न नहुने कुरा पनि हालेकाले वितरण गर्न दिइएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसित पहिलेको क्षेत्रफल छँदै छ, त्यसमा मिचिएको भूभाग जोड्नुप¥यो, प्राविधिकहरूले तयारी गर्नुप¥यो, सारा प्रक्रिया यकिन गर्नुपर्छ, समय लाग्छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिमा काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख थियो । तर भारतले कालापानी क्षेत्रमा काली नदीको नक्कली मुहान बनाई त्यसभन्दा पश्चिमको भूभाग कब्जा गरेको थियो । कालापानीमा २०१८ सालमा भारत–चीन युद्धका बेलादेखि भारतीय सेनाको क्याम्प राखिएको छ । त्यही क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।

२०७६ कात्तिकमा नक्साका लागि जग्गा नापजाँच नियमावली बमोजिम समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले त्यही वर्ष फागुन ११ गते छुटेका भूभाग समेटी नक्सा प्रकाशन गर्न सिफारिस गरेको थियो । २०७७ जेठ ५ मा मन्त्रिपरिषद्ले नक्सा सार्वजनिक गर्न स्वीकृत दिएपछि ७ गते सार्वजनिक भएको थियो । तर नक्सा सार्वजनिक भएपछि क्षेत्रफल पनि तुरुन्तै सार्वजनिक हुनुपर्नेमा तयार भएको क्षेत्रफलसमेत रोकेर राख्नु उचित नभएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘मैले जानेबुझेसम्म प्राविधिक दृष्टिकोणले काम गर्ने नापी विभागले क्षेत्रफल गणना गरेर माथि प्रस्तुत गरेको छ, विभागले पेस गरिसकेको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण के प¥यो ? माथिल्लो तहबाट पनि यसरी नरोकिनुपर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले समस्या छ । लोक सेवा आयोगको परीक्षा दिने परीक्षार्थीले यसको उत्तर कसरी दिन्छन् ? कापी जाँचुन्जेल नयाँ क्षेत्रफल जारी भए के हुन्छ ? अरू थुपै्र समस्या छन् । त्यसैले तुरुन्त नयाँ क्षेत्रफल कायम गर्नुपर्छ ।’

क्षेत्रफल भने अद्यावधिक भइनसकेकाले यथासक्य छिटो मुलुकको नयाँ क्षेत्रफल पनि प्रस्ताव गर्न मन्त्रिपरिषद्ले भूमि मन्त्रालय र मन्त्रालयले नापी विभागलाई निर्देशन दिएका थियो । त्यही निर्देशनअनुसार गत कात्तिक १७ गते विभागले नेपालको प्रस्तावित क्षेत्रफल मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको नाप नक्सा समितिले क्षेत्रफल ठिक्क पारेको भए पनि ‘माथि’ कै चाहनामा नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक हुन नसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । ‘मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहेको समितिले नापी विभागबाट आएको प्रस्तावित क्षेत्रफल अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्न तयार रहेको भनेर धेरै पटक भनेको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अहिले यसलाई यत्तिकै रोकौं माथिबाट संकेत आउनेबित्तिकै सार्वजनिक गरौंला भन्ने कुरा आएको छ ।’

मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि नयाँ नक्साअनुसारको क्षेत्रफल तयार भइसकेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । ‘मन्त्रालयले नेपालको नयाँ नक्सा अनुरूपको क्षेत्रफल प्राविधिक रूपमा तयारी गरिरहेको छ,’ गत वैशाख २ गते मेरो कित्ता एप्लिकेसन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘सरकारबाट घोषणा गर्ने आशयले त्यसलाई निर्णय प्रक्रियामा माग भयो भने दिन तयारी अवस्थामा छौं ।’

नक्सा जारी भएपछि सरकारले भूमि पनि छिट्टै फिर्ता ल्याउने बताउँदै आएको थियो । सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि केहीअघिसम्म नेपालका तर्फबाट पहलसमेत भइरहेको थियो । सरकारले सीमाकै विषयमा छलफल गर्न भनेर बारम्बार भारतलाई पत्र लेखेको थियो । तर कोरोना महामारीलाई देखाउँदै भारत तत्काल बैठक गर्न तयार भएन ।

भारतीय विदेश सचिव हर्ष बर्धन शृंगलाको नेपाल भ्रमणका बेला सीमाका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिए पनि भारतले चासो नदेखाएपछि एजेन्डा नै बनेन । गत माघमा दिल्लीमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि नेपालले सीमाका विषयमा छलफल गर्ने प्रचार गरिए पनि सामान्य छलफलसमेत भएन । बरु भूमि नै फिर्ता गर्छौँ भनेको सरकारले क्षेत्रफलसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

नक्सासम्बन्धी विवादबारे अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको समितिका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्यायले नक्सा नै सार्वजनिक भइसकेपछि क्षेत्रफल रोक्नुपर्ने कारण नभएको बताउनुभयो । ‘सरकारले क्षेत्रफल किन सार्वजनिक गरिरहेको छैन, बुझ्न सकिएन, केही कारण त अवश्य होला,’ उहाँले भन्नुभयो ।

मिचिएको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक र राष्टबादी काम गरेको सरकारले क्षेत्रफल छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने र अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि ठोस कुटनिजीक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरु बताउछन् ।