दार्चुला । संघीय सरकारबाट दार्चुलाका ९ वटा स्थानीय तहमा करिब तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु तर्फ दुई अर्ब ५४ करोड सात लाख र पुजिगत तर्फ ४५ करोड २७ लाख गरि जम्मा दुई अर्ब ९९ करोड ३४ लाख रुपैँया बजेट विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई वटा नगरपालिका र सात वटा गाउँपालिका रहेको दार्चुलामा सबैभन्दा बढी महाकाली नगरपालिका र सबैभन्दा कम अपिहिमाल गाउँपालिकामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुजिगत तर्फ भने सबैभन्दा कम लेकम गाउँपालिकामा विनियोजन गरिएको छ ।
दुई वटा नगरपालिकाका लागी ८७ करोड दुई लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ । सात वटा गाउँपालिकाका लागी दुई अर्ब १२ करोड ३२ लाख रुपैया बजेट संघ सरकारबाट विनियोजन गरिएको छ ।
सबैभन्दा बढी महाकाली नगरपालिकामा ३८ करोड चार लाख चालु र सात करोड २६ लाख पुजिगत गरि कुल ४५ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
शैल्यशिखर नगरपालिकामा चालुतर्फ ३७ करोड ३४ लाख र पुजिगत तर्फ चार करोड ३८ लाख गरि कुल ४१ करोड ७२ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
मालिकार्जुन गाउँपालिकामा चालु तर्फ ३१ करोड ९१ लाख र पुजिगत तर्फ तीन करोड ३८ लाख गरि कुल ३५ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
नौगाड गाउँपालिकामा चालु तर्फ २६ करोड ९७ लाख र पुजिगत तर्फ सात करोड ८६ लाख गरि कुल ३४ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मार्मा गाउँपालिकामा चालु तर्फ २६ करोड ८७ लाख र पुजिगत तर्फ छ करोड १५ लाख गरी ३३ करोड दुई लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लेकम गाउँपालिकामा चालु तर्फ २९ करोड ८८ लाख र पुजिगत तर्फ एक करोड ७० लाख गरि कुल ३१ करोड ५८ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
व्यास गाउँपालिका चालु तर्फ २२ करोड ६६ लाख र पुजिगत तर्फ पाँच करोड १५ लाख गरि २७ करोड ८१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
दुहुँ गाउँपालिकामा चालु तर्फ २२ करोड ६२ लाख र पुजिगत तर्फ चार करोड ७१ लाख गरि २७ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अपिहिमाल गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम चालु तर्फ १७ करोड ७८ लाख र पुजिगत तर्फ चार करोड ६८ लाख गरि कुल २२ करोड ४६ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश र पालिकाका लागि झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले सात प्रदेशमा एक खर्ब तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र सात सय ५३ पालिकाका लागि दुई खर्ब ८३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड ७२ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट प्रदेश र पालिकामा जाने भएको हो ।
