दार्चुला । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल जस्ता अत्यावश्यक निःशुल्क औषधिको मौज्दात निकै कम रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बताएका छन्।
प्रदेशको कुल जनसंख्या ३० लाख पुगेको अनुमान गरिएको छ तर प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क औषधिका लागि निकै कम बजेट छुट्याउने गरेको कारण मागअनुसार औषधिको सहज आपूर्तिमा कठिनाइ भइरहेको छ।
नेपाल सरकारको ७० किसिमका अत्यावश्यक औषधि सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क दिने नीति भएपनि प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगर्दा बिरामीले नीजि मेडिकलबाट औषधि खरिद गरेर सेवन गर्नुपरेको छ। दार्चुलामा भने करिब १ महिनाको लागी अत्यावश्यक औषधी मौजुद रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ।
सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमार्फत मात्रै औषधि खरिद र आपूर्ति गर्दा पहाडी जिल्लामा भने औषधि आपूर्तिमा बिलम्ब हुने गरेको बताइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताका लागि आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि खरिदका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले १ करोड ७५ लाख मात्रै बजेट बिनियोजन गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन्। ३० लाख जनसंख्याकालाई पुग्ने गरी अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि खरिद गर्न प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको यो बजेट निकै थोरै हो।
प्रदेश संरचना कायम हुनुपूर्व औषधि खरिद तथा आपूर्तिका लागि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर र केन्द्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निश्चित प्रतिशत बजेट पठाउने गरेको भएपनि प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएपछि भने, संघ सरकारले अत्यावश्यक निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन छाडेको छ।
अहिले निःशुल्क औषधिका लागि प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई मात्रै खरिद र आपूर्तिको जिम्मा दिएको छ। जसका कारण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुलाई स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधिको आपूर्ति गर्न प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने औषधि खरिद र आपूर्तिका लागि सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहहरुलाई सिधै बजेट पठाउने गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले तीनै तहको सरकारले औषधि खरिद गर्नुपर्ने बताएको छ।
सरकारले जिल्ला अस्पतालबाट ७० किसिमको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट भने क्रमशः ५८ र ३९ प्रकारको औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी नीति भएपनि सर्वसाधारणले भने, सरकारले घोषणा गरे अनुरुप सबै किसिमका निःशुल्क औषधि पाउन सकिरहेका छैनन्।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया