दार्चुला । देशका ७५३ स्थानीय तह मध्य ७२ स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेस गर्नैपर्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण ७२ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।
बाँकी ६ सय ८१ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेटमा कोभिड नियन्त्रण र आ–आफ्ना सेवाग्राहीलाई दिने छुट र सुविधामा बजेट केन्द्रित गरेका छन् । यो पटक अधिकाँश स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्यलाइ बढी प्रथामिकता दिएका छन् भने कृषि र शिक्षालाइ पनि निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।
उनीहरूले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो क्षेत्रभित्रका उद्यम व्यवसायलाई कर तथा विभिन्न शुल्क छुट सुविधासहितका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया