काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पदावधि सकिएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएपछि डीआईजी श्रेष्ठले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिनुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश भएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले असार ११ गते दिएको पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको उल्लेख छ । अन्तरिम आदेशका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई साउन १३ गते छलफलमा बोलाएको छ ।
विगत ११ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय लोकदर्पण मिडियाका संस्थापक/सञ्चालक लोकेन्द्र प्रसाद जोशी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत समसामयिक विभिन्न विधामा कलम चलाउछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
भर्खरै प्रकाशित
प्रतिक्रिया