काठमाडौं । स्थानीय तहका तीन वटा संस्थाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधान राखेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठले नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको र इतिहासमा विगतका विभिन्न शासनकालमा समेत स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छौं ।’
उहाँले विश्वको विकास स्थानीय तहबिना नभएको पनि स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘विश्वभरको विकासको कुरा गर्दा स्थानीय तहबिना विकास भएको छैन् । स्थानीय तहबिना विकास हुनै सक्दैन ।’
उहाँले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नेगरी प्रावधान अथवा कार्यक्रम ल्याइनु असंवैधानिक र गलत भएको भन्दै तत्काल उक्त कदम सच्याउनका लागि पनि सत्तापक्षीय गठबन्धनलाई आग्रह गर्नुभयो।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रक्रिया अगाडि बनाउनेगरी संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ल्याएको प्रावधान कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउने र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भइ वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’

उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पनि स्थानीय तहलाई कुनैपनि हालतमा प्रदेशको मातहतमा राख्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो,‘संविधानको विपरित जाने तागद कोही शासकलाई हुन्छ यो हुनै सक्दैन् ।’

उहाँले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने कुरा गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उहाँले आफुहरुले आन्दोलन गर्नुपुर्व नै उक्त कदम फिर्ता लिईयोस भन्ने धारणा राख्नुभयो ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राखिने गरि कार्यक्रम बनाइनु स्थानीय तहको मर्म र भावनाविपरीत भएको पनि उनको टिप्पणी छ ।