दार्चुला । सरकारले विवादका बीच राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संसोधन गर्न अध्यादेश ल्यायो । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । हिजो संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर आज अध्यादेश ल्याएपछि यसको चर्को आलोचना भएको छ । एमालेको माधव नेपाल पक्षलाई दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको धेरैको ठम्याइ छ ।

कानुनका जानकारहरुले भने सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्दा सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला दुई आदेश आकर्षित हुने तर्क गरेका छन् । गत जेठ २७ मा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेश र असार २८ को फैसला आकिर्षत हुने भएकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । जेठ २७ को फैसलामा अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा तथा बन्देजहरू हुने उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजालसले दिएको आदेशमा यस्तो भनिएको छः

‘कानून निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकामा निहित रहेको छ । राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालनको क्रममा यदाकदा विधायिका ९संसद्० को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सिमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले प्रदान गर्ने अभ्यास पनि रहिआएको छ । तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन ।’

त्यस्तै शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न नुहने पनि फैसलामा उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छः

‘शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संसद) लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्छ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।’

कानुनविद्हरुले सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर गर्ने परमादेशका क्रममा बजेट अध्यदेशको विषयमा समेत केही बोलेकाले देउवा सरकारले ल्याउन खोजिएको अध्यादेशमा आदेश आर्कषित हुने तर्क गरेका छन् ।

दल फुटाउन सहज हुनेगरी सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । राजनीतिक दलहरुको टुटफुटका कारण अस्थिरता भएको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा पार्टी फुटाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा कम्तिमा पनि ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर अहिले सत्ता स्वार्थ र एक अर्काको रिस फेर्नकै लागि दल फुटाउने प्रावधान खुकुलो बनाउन लागिएको भन्दै विरोध भएको हो । ४० प्रतिशतलाई हटाएर सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मात्रै संख्या पुर्याउन सके पनि दल फुटाउन पाइने व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी गर्न सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस पठाएको छ ।

राष्ट्रपतिले प्रक्रिया पुर्याएर अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिनुभयो । एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटाउनको लागि यो अध्यादेश ल्याइएको र यसले विकृति ल्याउने भन्दै सरकारको आलोचना भएको हो । गएको वर्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेका थिए । तर अहिले आफू सत्तामा पुगेपछि अध्यादेश ल्याउनु नैतिकहीन काम भएको कानुनविद्, बुद्धिजिवी र नागरिक अगुवाले आरोप लगाएका छन् ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार नगर्ने बताउनुभएको छ । जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानमाथि कै जालसाजी काम भएको उहाँले बताउनुभएको छ । अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसभित्रबाटै पनि विरोध भएको छ ।